चीन। चीन के सर्वोच्च न्यायालय  ने कर्ज न चुकाने वालों का सामाजिक बहिष्कार करने का आदेश दिया। इस तरह के आदेश के बाद अब कर्जदार न तो हवाई सफर कर सकेंगे और न ही बुलेट ट्रेन की सवारी कर सकेंगे। इन लोगों का इस तरह से बहिष्कार करने के आदेश दिए गए कि उनके बच्चों को निजी विद्यालय  में एडमिशन नहीं मिलेगा। ये लोग न तो बुलेट रेल में सफर कर पाऐंगे और न ही होटल में ठहरेंगे।

वे किराए के मकान भी नहीं ले सकेंगे। इतना ही नहीं इन लोगों के निजी आईडी लाॅक हो जाऐंगे। कर्ज न देने वालों को हवाई यात्रा भी नहीं करने दी जाएगी।सर्वोच्च न्यायालय ने वेबसाईट पर कर्ज न चुका पाने वालों की सूची जारी कर दी थी। गौरतलब है कि इस देश में लगभग 67 लाख लोगों ने बैंक और अन्य संस्थाओं से कर्ज लिया।

वर्ष 2013 में इस मामले में एक ब्लैक लिस्ट जारी की गई थी जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि इन लोगों को राष्ट्र की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए सहायता करनी चाहिए। न्यायालय ने जो आदेश दिया है। दूसरी ओर इस मामले में 44 संस्थानों ने सहमति पत्र पर साईन किया है।

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