रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा राज्य के विकास को लेकर एक नया कदम उठाने के बारे में विचार किया जा रहा है. बताया जा रहा है कि राज्य में कई समय से बीमार और बंद पड़ी इंडस्ट्री को फिर से शुरू किए जाने के लिए एक प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी गई है. इसके तहत ही यह भी सुनने में आ रहा है कि राज्य सरकार ने इन उद्योगों को फिर से शुरू करने के लिए नई रियायतें देने का फैसला किया है.

बताया जा रहा है कि ये रियायतें नए नियमों के अधिसूचित होने की तारीख से लेकर 31 अक्टूबर 2019 तक लागू होने वाली है. इस दौरान ही यह भी बताया गया है कि सरकार ने ऐसे बिज़नेस जोकि 2 साल पहले तक चलते रहे लेकिन इसके बाद 18 महीनों से यहाँ कोई उत्पादन नहीं हुआ है, को बंद की श्रेणी में रखा है. इसके साथ ही ऐसे बिज़नेस जिनका पिछले साल की तुलना में नेटवर्थ आधा रह गया हो और कर्ज बढ़ गया है, उन्हें बीमार उद्योगों की श्रेणी में रखा गया है.

इस मामले में जानकारी देते हुए अधिकारियों ने यह कहा है कि ऐसे बंद या बीमार उद्योग लोन पर ब्याज माफ कर दिया जाएगा. इसके साथ ही यह भी सुनने में आ रहा है कि उद्योग स्थापना के समय दिए गए इंसेंटिव नए कारोबारियों को प्रदान किए जाना है. इसके अलावा बंद पड़ी प्लांट-मशीनरी के खरीदार को ड्यूटी, स्टाम्प शुल्क में छूट दी जाना है. और बंद उद्योग की भूमि के स्थानांतरण पर 5 फीसदी शुल्क और बिजली के बिल पर छूट दी जाना है.