नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार ‘पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI)’ को प्रतिबंधित करने की तैयारी कर रही है। इस कट्टरपंथी इस्लामी संगठन को पहले ही कई राज्यों में प्रतिबंधित किया जा चुका है। बुधवार को शीर्ष अदालत को इस बारे में जानकारी दी गई। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी सूचनाओं के हवाले से ये जानकारी दी। CAA विरोधी हिंसा और दिल्ली दंगों के दौरान भी इस संगठन का नाम आया था।

तुषार मेहता शीर्ष अदालत में उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उन्होंने बताया कि केरल का पत्रकार सिद्दीकी कप्पन PFI से ताल्लुक रखता है। इस संगठन के कई पदाधिकारी पहले से ही बैन संगठन ‘स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (SIMI)’ से सम्बन्ध रखते हैं। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने तुषार मेहता से पूछा कि क्या PFI को प्रतिबंधित किया गया है? मेहता ने बताया कि ये कई राज्यों में प्रतिबंधित है। साथ ही उन्होंने बताया कि, “जहाँ तक मुझे सूचना है, केंद्र सरकार ने भी इसे प्रतिबंधित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।” इसके बाद बेंच ने नोट किया कि PFI को अब तक प्रतिबंधित नहीं किया गया है।

बता दें कि ये पूरा मामला हाथरस केस से सम्बंधित है। पिछले साल हाथरस में एक दलित युवती की हत्या के बाद भारी विरोध-प्रदर्शन की आड़ में व्यापक हिंसा की साजिश रची गई थी। इसी दौरान कप्पन को भी वहाँ जाते हुए अरेस्ट किया गया था।

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