नई दिल्ली : आखिरकार केंद्र सरकार गुड्स एंड सर्विस टैक्स विधेयक पर कुछ झुकी हुई नज़र आई। इस दौरान सरकार ने विधेयक में कुछ प्रमुख बदलाव स्वीकृत कर दिए। राज्यों को 1 प्रतिशत अतिरिक्त विनिर्माण कर लगाने से जुड़े प्रावधान को हटा लिया गया। संसद में जीएसटी लागू होने के पूर्व के 5 वर्ष के अंतर्गत राज्यों को राजस्व नुकसान की भरपाई की गारंटी भी दी जाएगी। इस दौरान यह प्रावधान भी किया जाएगा कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू होने पर केंद्र और राज्यों के बीच विवाद की सूरत में जीएसटी परिषद में मामला जाए और वही निर्णय न करे। इस परिषद में केंद्र और राज्य दोनों के ही प्रतिनिधि भी होंगे।

दरअसल राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली ने बिल पर स्वीकृति बनाने हेतु प्रमुख राजनीतिक दलों से चर्चा प्रारंभ कर दी है। इस दौरान कांग्रेस के नेताओं से विभिन्न स्तर की चर्चा की। कांग्रेस नेताओं के अलावा वित्तमंत्री अरूण जेटली ने तृणमूल कांग्रेस प्रमुख पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल से चर्चा भी की।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी सरकार को जीएसटी बिल पर समर्थन देने की बात कही है। दूसरी ओर जनता दल यूनाईटेड के अध्यक्ष व बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकार को बिल पर समर्थन देने का आश्वासन दिया है। कांग्रेस की तीन में से एक मांग को केंद्र सरकार ने मान लिया है। दरअसल इस विधेयक में एक प्रतिशत अंतर राज्यीय कर को समाप्त कर सरकार ने कांग्रेस की 3 में से एक मांग को मान लिया। कांग्रेस की दूसरी मांगों पर किसी तरह की पहल नहीं हुई।

कांग्रेस द्वारा मांग की गई है कि जीएसटी की अधिकतम दर का संविधान में उल्लेख किया जाए जिसके साथ ही कर विवाद का समाधान सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली संस्था द्वारा किया जाए, जबकि सरकार द्वारा कहा गया है कि इस तरह का प्रावधान संविधान संशोधन बल्कि जीएसटी एक्ट में सम्म्लिित किया जा सकता है। गौरतबल है कि संसद का मानसून सत्र 12 अगस्त तक चलेगा। कैबिनेट की स्वीकृति के बाद यह संभव है कि यह विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाए। इस दौरान यह अपील की गई कि छोटे दलों के साथ भी तालमेल बनाकर चला जाए।