सरकार देश विदेश में जमा कालेधन की मात्रा पर रिपोर्ट का अध्ययन कर रही है इस बात की जानकारी वित्त मंत्रालय की और से दी गई. आपको बता दे कि यह रिपोर्ट सरकार को करीब डेढ़ साल पहले सौपी गई थी. सप्रंग सरकार ने मार्च 2011 में दिल्ली के राष्ट्रीय सार्वजानिक वित्त, नीति संस्थान नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लायड इकनॉमिक रिसर्च और राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान फरीदाबाद से देश और विदेश में जमा काले धन की मात्रा पता लगाने के लिए एक अध्ययन कराया था.

इस अध्ययन को 18 महीने में पूरा किया जाना था. मंत्रालय के अनुसार इससे सम्बंधित आईपीएफपी, एनसीएईआर और एनआईएफएम की अंतिम रिपोर्टें क्रमश: 30 दिसंबर 2013, 18 जुलाई 2014 तथा 21 अगस्त 2014 को दी गई थी. RTI के तहत मांगी गई जानकारी में वित्त मंत्रालय ने कहा कि सरकार इन रिपोर्टो की समीक्षा कर रही है. ताकि इसपर सरकार की प्रतिक्रिया जानी जा सके.

जिसके बात इस रिपोर्ट को सरकार की समीक्षा के साथ स्थाई समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाये. इस रिपोर्ट पर स्थाई समिति की सिफारिशें व निर्देशन लिया जायेगा. इसके साथ ही RTI के जवाब में कहा गया कि इसके आगे की जानकारी नहीं दी जाएगी. क्योकि RTI के कानून 2005 की धरा (1)(सी) के तहत इसकी छूट है. आपको बता दे कि फ़िलहाल देश और विदेश में जमा काले धन की मात्रा से सम्बंधित कोई आधिकारिक अनुमान मौजूद नहीं है.