नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक संस्थान मानने से इंकार कर दिया है, इसी कारण केंद्र ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका को भी वापस लेने का फैसला किया है, इससे पहले यूपीए की सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

हाई कोर्ट ने भी कहा था कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। कोर्ट ने अपनी अर्जी वापस लेने के लिए केंद्र को 8 सप्ताह का समय दिया था, मामले की सुनवाई पांच राज्यों में चल रहे चुनाव के बाद होनी है। एएमयू ने अब मोदी सरकार के फैसले को चुनौती देने की बात कही है।

यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जमीरुद्दीन शाह की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका में सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि केंद्र सरकार यह मानती है कि एएमयू एक अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है, केंद्र जल्द ही इस मामले में अपनी याचिका वापस लेगी।

केंद्र ने फिलहाल हलफनामा दायर नहीं किया है, क्यों कि कुछ दस्तावेज अब तक तैयार नहीं है, दो माह पहले भी रोहतगी ने सरकार द्वारा हलफनामा दायर करने की बात कही थी, लेकिन अब तक दायर नहीं किया जा सका है। कोर्ट ने सरकार से तीन हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है।

इसी संबंध में याचिका सैयद अबरार अहमद ने दाखिल की थी, याचिका में इस बात की ओर ध्यान आकर्षित किया गया था कि यूनिवर्सिटी में उप कुलपति की नियुक्ति में यूजीसी और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नियमों का पालन नहीं किया गया है।