उत्तराखंड: उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार द्वारा बजट पारित न किए जाने को लेकर केंद्र सरकार द्वारा लाए गए बजट अध्यादेश के विरूद्ध उत्तराखंड उच्चन्यायालय में याचिका दायर कर दी गई है, दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और इंदिरा हृदयेश ने ये याचिकाऐं दायर की हैं, इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि उत्तराखंड के बजट को किसी ने भी चुनौती नहीं दी, ऐसे में केंद्र सरकार अध्यादेश लेकर आ गई, ऐसे में इस अध्यादेश पर रोक लगाई जाना चाहिए, उत्तराखंड उच्च न्यायालय की सिंगल बेंच ने कांग्रेस के 9 बागी विधायकों की याचिका पर सुनवाई की।

इस मामले की सुनवाई 11 अप्रैल को किया जाना तय हुआ है। हालांकि इन 9 बागी विधायकों निलंबित कर दिया गया था लेकिन इस मामले में उन्होंने याचिका दायर कर दी। जिसके बाद इनके निलंबन पर रोक लगा दी गई।

दरअसल उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा स्टिंग आॅपरेशन को लेकर मनन शर्मा ने याचिका दायर की है, उन्होंने कहा है कि यह स्टिंग सही नहीं है, इसकी जांच की जाना चाहिए, न्यायालय ने इस याचिका के लिए 3 सप्ताह का समय दिया है।