नई दिल्ली : कैबिनेट की बैठक में सातवें पे कमीशन की सिफारिशों पर केंद्र ने उम्मीद से अधिक वेतन वृद्धि की मंजूरी दी है। 23 प्रतिशत की वेतन वृद्धि पर मुहर लगाई गई है। हांलाकि फिलहाल इसका औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है। पैनल ने बेसिक सैलरी में 16 प्रतिशत की बढ़ोतरी की सिफारिश की है, जो पहले 14.27 प्रतिशत थी।

सरकार की मंजूरी मिलने के बाद इससे 1 करोड़ से अधिक सरकारी इम्पलॉय व पेंशनधारक लाभांवित होंगे। इससे पहले सातवें वेतन आयोग ने सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 14.27 प्रतिशत वृद्धि की सिफारिश की थी। इसके अलावा आयोग ने ज्वाइिंग सैलरी भी 7000 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 18,000 रुपए करने की सिफारिश की थी।

नई सैलरी 1 जनवरी 2016 से लागू होगा, जिससे कर्मचारियों को 6 माह का एरियर भी मिलेगा। इसका फायदा 50 लाख सरकारी कर्मचारी और 58 लाख पेंशनधारकों को होगा। एरियर के मामले में कैबिनेट तय करेगी कि यह एकमुश्त दी जाए या फिर किश्तों में। कैबिनेट सचिव की मौजूदा सैलरी 90,000 से बढ़ाकर 2.50 लाख रुपये करने की सिफारिश की है।

पीके सिन्हा की अगुआई वाली सेक्रेटरीज की कमेटी ने पे कमीशन की सिफारिशों से भी 18 से 30% ज्यादा सैलरी तय करने की बात कही थी। यानि 18,000 की जगह करीब 27,000 और 2, 25,000 की जगह 3, 25,000 रुपए सैलरी करने का प्रपोजल दिया था। केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक पे 16 फीसदी और अलाउंस 67 फीसदी बढ़ाई गई है।

सैलरी में 23.5 प्रतिशत और पेंशन में 24 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। सैलरी में सालाना 3 प्रतिशत की इंक्रीमेंट की भी बात कही गई है। सैलरी तय करने के लिए पे बैंड और ग्रेड पे का सिस्टम खत्म। 56 तरह के अलाउंस खत्म कर सभी को एक जैसी पेंशन। पैरा मिलिट्री फोर्स के लिए भी शहीद का दर्जा। मिलिट्री सर्विस पे दोगुना होगा, जो कि सिर्फ आर्मी पर लागू होगा।