बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए महाराष्ट्र सरकार ने दूर की बाधा
बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए महाराष्ट्र सरकार ने दूर की बाधा
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नई दिल्ली. देश का सपना बुलेट ट्रेन का अब जल्द पूरा हो जाएगा. इस राह में आ रही बाधा को को रेलवे विभाग ने पार कर लिया है. रेलवे विभाग ने देश की पहली बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट के लिए महाराष्ट्र सरकार से बात की है. बुलेट ट्रेन के लिए महाराष्ट्र सरकार बांद्रा-कुर्ला काम्प्लेक्स में जमीन देने को राजी हो गई है. मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड कॉरीडोर का निर्माण 2018 में प्रारम्भ हो जाएगा.

संभावना है कि यह 2023 तक पूरा हो जाएगा. बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स जमीन को लेकर रेलवे विभाग और मुंबई मेट्रोपोलिटन क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) के बीच विवाद था. एमएमआरडीए यह जमीन देने का विरोध कर रहा था. वह इस जमीन को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र के लिए इस्तेमाल करना चाहता था. साथ ही उसने रेलवे विभाग को बांद्रा और कुर्ला के नजदीक कोई दूसरा विकल्प ढूंढ़ने की बात कही थी. रेलवे ने इस बात से इंकार कर दिया.

रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, वह एमएमआरडीए को इस जमीन के लिए मनाने में सफल रही है. बांद्रा-कुर्ला कॉम्लेक्स में बुलेट ट्रेन के लिए भूमिगत टर्मिनस का निर्माण कराया जाएगा. यह ट्रेन सुरंग के जरिए समुद्र से होकर ठाणे में जमीन पर आएगी और जमीन के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र का निर्माण कराया जाएगा. इस सम्बन्ध में रेलवे और महाराष्ट्र सरकार द्वारा औपचारिक घोषणा होना बाकी है.

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