लंदन : ब्रिटिश सरकार ने शनिवार को यूरोपियन यूनियन की सदस्यता को लेकर ब्रेक्जिट मतदान के बाद दोबारा जनमत संग्रह करवाने की मांग की याचिका को खारिज कर दिया. इस याचिका पर 41 लाख लोगों ने हस्ताक्षर किये थे. वहां के विदेश मंत्रालय ने अपने आधिकारिक जवाब में कहा कि 3.3 करोड़ लोगों ने अपनी राय दी है और इस राय का सम्मान किया जाना चाहिए.

एक रिपोर्ट में विदेश मंत्रालय के हवाले से बताया गया कि अब हमें यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलने की प्रक्रिया की तैयारी करनी होगी. गौरतलब है कि यह याचिका ब्रेक्जिट के एक समर्थक ने जनमत संग्रह से पहले शुरू की थी. इसमें सरकार से आग्रह किया गया था कि अगर छोड़ने के पक्ष में 60 फीसदी से कम लोग मतदान करते हैं या कुल मतदान 75 फीसदी से कम होता है तो सरकार जनमत संग्रह के परिणाम को खारिज कर दे.

बता दें कि सरकारी याचिकाओं पर संसद में बहस के लिए कम से कम एक लाख लोगों के दस्तखत की जरूरत होती है. इसके जवाब में विदेश कार्यालय ने कहा कि 'यूरोपियन यूनियन जनमत संग्रह अधिनियम को दिसंबर 2015 में विशाल स्वीकृति प्राप्त हुई है. इस अधिनियम पर संसद में बहस हुई और दोनों सदनों ने इसे पारित किया. इस अधिनियम के लिए कम मतदान की सीमा निर्धारित नहीं की गई थी.'