नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने रविवार को "मोदी की गारंटी" नाम से अपनी चुनावी योजना का खुलासा किया। यह विकास, महिलाओं की मदद करने और अधिक विकसित देश की ओर बढ़ने जैसी चीजों पर ध्यान केंद्रित करके भारत को बेहतर बनाने की बात करता है। गौरतलब है कि बीजेपी ने वर्ष 2025 को 'जनजातीय गौरव वर्ष' के रूप में नामित किया है।

भाजपा के चुनाव घोषणापत्र में 'एक राष्ट्र एक चुनाव' को लागू करने और "एकल मतदाता सूची" की वकालत करने का वादा किया गया है। इसके अतिरिक्त, यह अधिक लखपति दीदियों को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है और पीएम सूर्य घर योजना के माध्यम से बिजली बिल खत्म करने का वादा करता है। अपने प्रमुख वादों में, घोषणापत्र में 2036 में ओलंपिक के लिए भारत की दावेदारी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन और पेपर लीक के खिलाफ कानून पर प्रकाश डाला गया है। यह भारत के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य भी निर्धारित करता है, जिसका लक्ष्य वैश्विक स्तर पर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना और खुद को "वैश्विक विनिर्माण केंद्र" के रूप में स्थापित करना है।

भाजपा के मुख्य वादे:-

- भाजपा ने अधिक से अधिक लखपति दीदियों को आगे लाने का वादा किया है। इसमें पीएम सूर्य घर योजना से बिजली बिल शून्य करने का वादा किया गया है।

- पार्टी ने कहा कि 2025 ''जनजाति वर्ष'' होगा। भाजपा के चुनाव घोषणापत्र में एक प्रमुख फोकस "एक राष्ट्र, एक चुनाव" और "एकल मतदाता सूची" है।

- पार्टी का लक्ष्य देश को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है।

- भाजपा के घोषणापत्र में भारत को "वैश्विक विनिर्माण केंद्र" बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

- घोषणापत्र में 'विरासत से विकास' और दुनिया भर में मनाए जाने वाले रामायण उत्सव की बात की गई है, जिसमें अयोध्या में और अधिक विकास का वादा किया गया है।

- घोषणापत्र में पेपर लीक के खिलाफ कानून लाने, शिक्षा नीति और 2036 में ओलंपिक की मेजबानी की भी बात कही गई है।

- घोषणापत्र में तीन करोड़ और लखपति दीदी बनाने की गारंटी दी गई है। इसका उद्देश्य सर्वाइकल कैंसर पर अधिक जागरूकता लाना, महिलाओं के लिए शौचालयों की संख्या बढ़ाना और महिला शक्ति वंदन अधिनियम का कार्यान्वयन करना है।

- बीजेपी ने अपने घोषणापत्र में कहा है कि वह समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करेगी। 

- प्रवासी मजदूरों और समान श्रेणी के लोगों को ई-श्रम पोर्टल से जोड़ा जाएगा और वे इसके तहत प्रदान की जाने वाली सुविधाओं को मान्य कर सकेंगे।

- भाजपा ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के लिए स्थायी सीट हासिल करने पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया है।

- घोषणापत्र में कहा गया है कि प्रतीक्षा सूची की समस्या से निपटा जाएगा। उन्होंने कहा है कि नॉर्थ ईस्ट में बुलेट ट्रेन लाएंगे। 

- घोषणापत्र में 5G के विस्तार और 6G के विकास पर ध्यान दिया गया है।

- 70 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक नागरिक को आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त स्वास्थ्य उपचार प्रदान किया जाएगा।

- ट्रांसजेंडर समुदाय को पहचान दी जाएगी और आयुष्मान योजना में शामिल किया जाएगा। 

- मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये की जाएगी।

- भगवान बिरसा मुंडा की 105वीं जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा।

- अंतरिक्ष की दुनिया में घोषणापत्र में कहा गया है कि भारत चांद पर इंसान भेजेगा, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा। 

घोषणापत्र लॉन्च कार्यक्रम में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की उपस्थिति देखी गई। सभा को संबोधित करते हुए, जेपी नड्डा ने पिछले एक दशक में सरकार की उपलब्धियों की सराहना की, जिसमें अनुच्छेद 370 को निरस्त करना और महिला आरक्षण कानून को लागू करना शामिल है, लोगों द्वारा पार्टी को दिए गए स्पष्ट जनादेश को। उन्होंने जनता के समर्थन के महत्व पर जोर देते हुए कहा, "पिछले 10 वर्षों की उपलब्धियां स्पष्ट जनादेश का परिणाम हैं।"

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में भाजपा की घोषणापत्र समिति ने 'संकल्प पत्र' के जारी होने से पहले जनता की प्रतिक्रिया जानने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियानों सहित व्यापक गतिविधियों के बाद इसकी सामग्री पर विचार-विमर्श करने के लिए दो बार बैठक की। भाजपा को अपने घोषणापत्र के लिए 1.5 मिलियन से अधिक सुझाव प्राप्त हुए, जिनमें 400,000 से अधिक नमो ऐप के माध्यम से और 1.1 मिलियन से अधिक वीडियो के माध्यम से शामिल हैं। 18वीं लोकसभा के लिए 543 प्रतिनिधियों का चुनाव करने के लिए भारत में लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल, 2024 से 1 जून, 2024 तक होने वाले हैं। चुनाव सात चरणों में होंगे, जिसके नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे।

1.44 अरब की कुल आबादी में से लगभग 970 मिलियन व्यक्ति चुनाव में भाग लेने के पात्र हैं। समवर्ती रूप से, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम में विधान सभा चुनाव आम चुनाव के साथ-साथ 16 राज्यों में 35 सीटों के लिए उपचुनाव के साथ होंगे।

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