नई दिल्ली। सरकार ने अपनी एक अभिनव योजना के फलस्वरूप पेट्रोल और डीजल गाड़ियों से बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए  इलेक्ट्रिक वाहनों पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। इसके लिए सरकार न केवल ई वाहन गाड़ियों की बिक्री बढ़ाने के उपायों में जुटी है, बल्कि जरूरी आधारभूत ढांचे में सुधार भी कर रही है। ई-वाहनों को चार्जिंग के लिए ज्यादा भटकना ना पड़े, इसके लिए सरकार सभी पेट्रोल पंपों पर चार्जिंग सर्विस शुरू करने पर विचार कर रही है। इस मसले पर भारी उद्योग मंत्रालय और पेट्रोलियम मंत्रालय में बातचीत अंतिम दौर में है। इस योजना के अंतर्गत  इलेक्ट्रिक बाइक या कार को अपने नजदीकी पेट्रोल पंप पर चार्ज कर सकेंगे।

सरकार ऐसी योजना पर काम कर रही है, जिसके तहत देश के सभी पेट्रेल पंपों पर ई-व्हीकल्स के लिए चार्जिंग सुविधा शुरू की जाएगी। ई-व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार राज्यों के साथ वैट कम करने के मुद्दे पर भी चर्चा कर रही है। भारी उद्योग मंत्रालय इन गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले कंपोनेंट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी कम करने को लेकर भी वित्त मंत्रालय से चर्चा कर रहा है। साथ ही राज्य सरकारों से इन गाड़ियों पर वैट कम करने के लिए बातचीत जारी है। फिलहाल कई राज्यों में वैट 14 फीसदी के करीब है, और सरकार चाहती है इसे एक समान 4 फीसदी के करीब लाया जाए। इलेक्ट्रिक वाहनों की ब्रिकी बढ़ाने के लिए कस्टमर को कैश इंसेंटिव का ऐलान किया ही जा चुका है। इसके तहत बाइक्स पर 25,000 रुपए तक और फोर व्हीलर्स पर सवा लाख रुपए तक छूट दी जा रही है। 

सरकार इस कोशिश में भी है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो। पायलट प्रोजेक्ट के तहत सरकार एमएमआरडीए के साथ मिलकर बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स में 25 हाइब्रिड बसें चला रही हैं। इसके अलावा बंगलुरू में टैक्सी के तौर पर 100 इलेक्ट्रिक कारें उतारी गई हैं। साथ ही कई एयरपोर्ट ऑपरेटर से बातचीत कर इलेक्ट्रिक एलसीवी को भी जल्द उतारने की योजना बनाई जा रही है। सरकार के उठाए गए कदमों का असर भी दिखने लगा है। दो महीनों में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की बिक्री बढ़कर 2500 हो गई है, जो पिछले साल मात्र 1000 थी। इंडस्ट्री भी नए ई-प्रोडक्ट्स पर ध्यान दे रही है। तथा इस और अपना रुझान बड़ा रही है ।