नई दिल्ली : भारत सरकार ने देश की सबसे बड़ी स्पेक्ट्रम नीलामी योजना को मंजूरी दे दी. सात फ्रीक्वेंसी में होने वाली इस नीलामी से सरकार को 5.66 लाख करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है. इस नीलामी से कम्पनियों को चीन के बाद तेज गति वाली 4 जी वॉइस और डेटा सर्विस के विस्तार में मदद मिलेगी.

पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद वित्त मंत्री जेटली ने कहा यह देश के इतिहास में सबसे बड़ी नीलामी हो सकती है. सरकार ने मंजूरी दे दी है, लेकिन इसकी समय सीमा नहीं बताई. स्पेक्ट्रम की यह नीलामी 700, 800, 900, 1800, 2100, 2300 और 2500 मेगा हर्ट्ज बैंडों में होगी.

जेटली ने कहा कम्पनियों द्वारा दिए जाने वाले स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क (एसयूसी) दूर संचार नियामक (ट्राई) को वापस भेजने का फैसला किया है. ट्राई ने एसयूसी के रूप में सालाना 3 प्रतिशत आय का प्रस्ताव किया था. इस सिफारिश का अंतर मंत्रालय समिति व दूर संचार आयोग ने भी समर्थन किया.जबकि मुख्य विधि अधिकारी मुकुल रोहतगी ने ब्रॉड बैंड वायरलेस एक्सेस (बीडब्ल्यूए ) प्रदाताओं के लिए एसयूसी बढ़ाने के खिलाफ राय दी है जो फिलहाल एक प्रतिशत है.