पब्लिक सेक्टर के 10 बैंकों के मेगा मर्जर यानी महाविलय की समय सीमा एक अप्रैल है। यह तारीख अब नजदीक आ गई है। फिलहाल , अब तक की तैयारियों को देखकर ऐसा लग रहा है कि इस डेडलाइन को आगे बढ़ाया जा सकता है।इसके अलावा कई तरह की रेगुलेटरी स्वीकृति इस महाविलय को समय पर पूरा करने की राह में सबसे बड़े रोड़े की तरह है। वहीं बैंक के एक अधिकारी की मानें तो कैबिनेट की मंजूरी के बाद भी इस विलय की योजना को अमली जामा पहनाने में 30-45 दिन का वक्त चाहिए होगा। 

पीएमओ ने बैंकों से मांगा है ब्योरा
उसने बताया कि यह वक्त शेयरों के एक्सचेंज के फॉर्मूला को तय करने, शेयरहोल्डर्स की ओर से हरी झंडी मिलने एवं अन्य रेगुलेटरी मंजूरियों में लग सकता है। अधिकारी के अनुसार ऐसा समझा जा रहा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने इन बैंकों से अगले तीन से पांच साल के वित्तीय लक्ष्य से जुड़ी जानकारी मांगी है। उसके अनुसार इन बैंकों से पीएमओ ने NPA, पूंजीगत जरूरत, लोन ग्रोथ और अन्य तरह के विवरण मांगे हैं। इसके साथ ही एक पब्लिक सेक्टर बैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इन चीजों को देखते हुए अगले वित्त वर्ष की शुरुआत में इन बैंकों की विलय प्रक्रिया पूरी करना असलियत से थोड़ा दूर नजर आ रहा है। 

संसद में रखी जाएगी विलय योजना
रेगुलेटर की ओर से स्वीकृति के साथ-साथ विलय योजना को 30 दिन के लिए संसद में भी रखना होगा जिससे सांसद इस स्कीम का अध्ययन कर सकें। बजट सत्र का दूसरा हिस्सा दो मार्च को शुरू होने वाला है। 

अगस्त, 2019 में हुई थी घोषणा
सरकार ने पिछले साल अगस्त में दस पब्लिक सेक्टर बैंकों के विलय के तहत चार बड़े बैंक बनाने की घोषणा की थी। इस योजना के अनुसार United Bank of India और Oriental Bank of Commerce का विलय Punjab National Bank में किया जाएगा। इसके साथ ही इससे देश के दूसरे सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक का गठन होगा। वहीं इसी तरह सिंडिकेट बैंक का विलय केनरा बैंक के साथ किया जाएगा। वहीं, इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में होगा। दूसरी ओर आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ किया जा सकता है । 

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