भोपाल : सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) घोटाले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपे जाने का राज्य सरकार के मंत्रियों ने स्वागत किया है। राज्य के गृह मंत्री बाबूलाल गौड़ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने राजधर्म निभाते हुए सीबीआई जांच की पहल की थी। गौड़ ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से पहले मुख्यमंत्री ने उच्च न्यायालय को आवेदन भेज कर सीबीआई जांच कराने का अनुरोध किया था। कांग्रेस ने पहले भी यह मांग की थी, जिसे उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय ने नामंजूर कर दिया था। शिवराज ने अपना राजधर्म निभाते हुए सीबीआई जांच का अनुरोध किया।

कांग्रेस द्वारा मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगे जाने के बारे में पूछे जाने पर गौड़ ने कहा, "भोपाल गैस हादसे के बाद मामला जब सीबीआई को सौंपा गया था तो क्या तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ने इस्तीफा दिया था। तब उस घटना में 5,000 लोगों की मौत हो गई थी।" वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया और कहा कि मुख्यमंत्री तो पहले से ही चाहते थे कि इस मामले की सीबीआई से जांच हो और यही कारण था कि उन्होंने उच्च न्यायालय से अनुरोध भी किया था।

राज्य में व्यापमं की ओर से आयोजित दाखिला परीक्षा और भर्तियों में हुई गड़बड़ी का खुलासा होने के बाद जुलाई 2013 में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इस मामले में अब तक 2,100 गिरफ्तारियां और 49 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो चुकी है।