गुवाहाटी: गुरुवार को असम सरकार ने एलान किया कि वह चाय बागान के लगभग 8 लाख श्रमिकों के बैंक अकाउंट में पंद्रह नवंबर तक तीन हजार रुपये जमा करेगी. प्रदेश में अगले वर्ष अप्रैल-मई में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं. प्रदेश सरकार ने योजना के तहत साल 2017-18 और 2018-2019 में चाय बगान मजदूरों के बैंक एकाउंट्स में 2,500 रुपये जमा कर दिए थे लेकिन बीते वित्त साल में इसे रोका गया था. वित्त मिनिस्टर हिमंत बिस्व सरमा ने इस संबंध में बोला है की, '' योजना 2019-20 में लागू नहीं हुई थी लेकिन साल 2020-21 में इसे पूरा कर दिया जाएगा. इस योजना का लक्ष्य 8 लाख श्रमिकों तक पहुंचना है. ''

उन्होंने आगे बोला कि योजना की रकम को बढ़ाकर तीन हजार रुपये खातों में जमा कर दिए जाएंगे और यह कार्य पंद्रह नवंबर तक सम्पूर्ण कर लिया जाएगा. सरमा ने आगे बोला है कि चाय बागान इलाकों में 120 नए माध्यमिक विद्यालयों का निर्माण प्रारंभ हो गया है और इनमें अगले वर्ष अप्रैल में क्लासेज प्रारंभ होने की आशा है. उन्होंने यह भी बोला है कि साल  2017-18 में घोषित स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना बैंकों की तरफ से मदद की कमी के वजह से बहुत कामयाब नहीं हुई लेकिन युवाओं को उद्यमी बनाने में सहयोग के मद्देनजर इसे दोबारा रेडी किया गया है.

बता दें की इससे पहले इस योजना को उद्योग एवं वाणिज्य डिपार्टमेंट के अंतर्गत चलाया गया था लेकिन अब वित्त मिनिस्ट्री इसे लागू करने वाला है. योजना के मुताबिक, 1 सितंबर से पहले पंजीकृत गैर गवर्नमेंट संगठनों, कृषि उत्पाद संबंधी संस्थानों अथवा स्वयं सहायता समूहों के मेम्बरों में से हर एक को गवर्नमेंट 50,000 रुपये की रकम देगी.

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