गुवाहाटी। अब शासकीय सेवारत कर्मचारियों को अपने माता पिता की देखभाल न करना महंगा पड़ सकता है। यदि उन्होंने अपने माता पिता और दिव्यांग भाई बहनों की संभाल या उनकी देखभाल ठीक तरह से नहीं की तो फिर उनके मासिक वेतन से 10 प्रतिशत की दर से राशि काट ली जाएगी। यह रूपए कर्मचारी के माता और पिता या फिर, दिव्यांग भाई और बहन को खर्च हेतु दिया जाएगा।

मिली जानकारी के अनुसार, द असम एम्प्लाईज पैरेंट्स रेस्पांसिबिलिटी एंड नाॅम्र्स फाॅर अकाउंटिबिलिटी एंड माॅनिटरिंग (प्रोनाम) बिल, 2017 में राज्य सरकार और दूसरे संगठनों के कर्मचारियों हेतु माता पिता और दिव्यांग भाई बहनों की जवाबदेही का प्रावधान किया गया है। असम सरकार के मंत्री हेमंत विश्वकर्मा ने कहा कि, कई बार माता पिता को वृद्धाश्रम में जाने पर मजबूर होना पड़ता है।

कुछ बच्चे अपने माता पिता की देखभाल नहीं करते हैं, साथ ही कुछ अपने दिव्यांग भाई बहनों की उपेक्षा करते हैं। असम विधानसभा में इस तरह का विधेयक पारित होने के बाद इसे अन्य राज्यों के लिए एक अच्छे उदाहरण के तौर पर देखा जा रहा है। कहा गया है कि, यदि कोई शासकीय कर्मचारी अपने माता पिता की और दिव्यांग भाई बहनों की देखभाल नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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