गुवाहाटी: असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने जानकरी दी है कि NRC डेटा अपडेशन में अब तक 1527.90 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं. विधानसभा में कांग्रेस MLA कमालाख्या डे के सवाल पर सीएम सरमा ने सोमवार को यह जवाब दिया है.  मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सीएम सरमा ने कहा है कि 31 अगस्त, 2019 को प्रकाशित अंतिम NRC के बारे में अभी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को अधिसूचित करना शेष है. 

NRC का अपडेट शीर्ष अदालत के सुपरविजन में हुआ था, जिसमें 3.29 करोड़  आवेदकों में से 19 लाख का नाम शामिल नहीं किया गया था. अंतिम रजिस्टर से छूट गए लोगों को रिजेक्शन स्लिप जारी करने के बारे में सीएम सरमा ने कहा कि यह RGI और NRC स्टेट को-ऑर्डिनेटर के दायरे में आता है. सीएम सरमा ने आगे कहा कि राज्य सरकार ने एक याचिका दाखिल की थी जिसमें सीमा क्षेत्र वाले जिलों में 20 फीसद रि-वेरिफिकेशन और 10 फीसद अन्य  जिलों में रि-वेरिफिकेशन की बात कही गई थी, किन्तु शीर्ष अदालत ने इस पर सहमति नहीं जताई थी क्योंकि NRC स्टेट को-ऑर्डिनेटर ने कोर्ट को बताया था कि 27 फीसद रि-वेरिफिकेशन पहले ही किया जा चुका है.

AIUDF के MLA अमीनुल इस्लाम ने अपडेशन और रिजेक्शन के दौरान लिए गए बायोमेट्रिक डाटा को लेकर सवाल किया, जिस पर सीएम ने जवाब देते हुए कहा कि ऐसा आधार लिंक करने के लिए किया गया था. उन्होंने कहा कि मामला शीर्ष अदालत में लंबित है और आधार कार्ड UIDAI द्वारा जारी किया जाता है. संबंधित विभाग इसे सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों और अंतिम NRC की अधिसूचना के बाद ही जारी कर सकता है. 

भाजपा संसदीय दल की बैठक में बोले पीएम मोदी- कांग्रेस का व्यवहार दुर्भाग्यपूर्ण है, जानबूझकर...

Pegasus केस: जब कांग्रेस सरकार ने की थी प्रणब मुखर्जी-अमर सिंह और अन्य नेताओं की जासूसी

दिग्विजय के MP के मुख्यमंत्री बदले जाने वाले बयान पर बोले विष्णु दत्त शर्मा- 'पीड़ा स्वभाविक है'