गुवाहाटी: असम सरकार ने चिकित्सा उपचार के रूप में प्रच्छन्न "जादुई उपचार"(Magical Healing)  की प्रथाओं को खत्म करने के उद्देश्य से एक विधेयक को मंजूरी दे दी है, जिसमें चिकित्सकों के लिए सख्त दंड का प्रावधान है। यह निर्णय शनिवार को मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व में हुई कैबिनेट बैठक के दौरान किया गया। बैठक के दौरान की गई घोषणाओं के बीच, श्री सरमा ने खुलासा किया कि कैबिनेट ने एक विशेष सतत विकास कार्यक्रम के लिए 10 शहरों/कस्बों का चयन किया है और राज्य के नगरपालिका कैडर के लिए सुधारों का प्रस्ताव रखा है।

मंत्रिपरिषद ने 'असम हीलिंग (बुराइयों की रोकथाम) प्रथाएं विधेयक, 2024' का समर्थन किया, जिसका उद्देश्य बहरापन, गूंगापन, अंधापन, शारीरिक विकृति और ऑटिज्म जैसी जन्मजात बीमारियों को ठीक करने का झूठा दावा करने वाली जादुई चिकित्सा पद्धतियों को खत्म करना है। विधेयक में ऐसे उपचार सत्रों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने और उपचार की आड़ में कमजोर व्यक्तियों का शोषण करने वाले चिकित्सकों पर कठोर दंड लगाने का प्रावधान है। सतत शहरी विकास की खोज में, दस शहरों (दो शहर-एक रूपायन) को विकसित करने की अवधारणा पेश की जाएगी। इस अवधारणा के कार्यान्वयन की देखरेख एक राज्य-स्तरीय संचालन समिति द्वारा की जाएगी, जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, स्वच्छ जल आपूर्ति, यातायात प्रबंधन, शहरी नियोजन और क्षमता निर्माण जैसे पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करेगी।

इसके अतिरिक्त, कैबिनेट ने असम नगरपालिका अधिनियम 1956 में संशोधन को मंजूरी दे दी, जो तीन राज्य नगरपालिका संवर्गों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट करेगा। इसके अलावा, वीडीओ की कार्यक्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से 'असम ग्राम रक्षा संगठन (संशोधन) विधेयक, 2024' को मंजूरी दी गई। प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए असम सचिवालय सेवा और असम सचिवालय अधीनस्थ सेवाओं में 352 नए पद सृजित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, कैबिनेट ने डिब्रूगढ़ वन प्रभाग के तहत नामदांग आरक्षित वन में एक वन्यजीव सफारी और बचाव केंद्र की स्थापना को हरी झंडी दे दी। अनुमानित ₹259 करोड़ की लागत वाला यह केंद्र पूर्वोत्तर क्षेत्र की जैव विविधता को प्रदर्शित करेगा और एक महत्वपूर्ण पर्यटक आकर्षण के रूप में काम करेगा।

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