नई दिल्ली : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने CBI पर गंभीर आरोप लगाए हैं. केजरीवाल ने कहा कि CBI ने दिल्ली के 77 प्रशासनिक अधिकारियों को गलत ढंग से समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाने का आरोप लगाया है.'एक इंटरव्यू में केजरीवाल ने कहा कि CBI दिल्ली सरकार के अधिकारियों को पूछताछ के नाम पर परेशान कर रही है. और ऐसा बीते साल 15 दिसंबर से चल रहा है, जब उनके प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार के ऑफिस और घर पर छापा पड़ा था. 

केंद्र सरकार पर आरोप लगते हुए केजरीवाल ने कहा कि यह कार्रवाई केंद्र सरकार के इशारे पर की जा रही और इससे दिल्ली सरकार के कामकाज पर बुरा असर पड़ रहा है. उन्होंने कहा, 'केंद्र सरकार की वजह से उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पद रहा है. अगर केंद्र हमें परेशान करना बंद कर हमारा सहयोग करता तो अभी तक जो काम हुए हैं हम उसका 10 गुना ज्यादा कर पाते .

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के इशारे पर दिल्ली में जो कुछ भी हो रहा है उसका बुरा असर नौकरशाही पर भी पड़ रहा है. अधिकारी व कर्मचारी 2 सरकारों के बीच पिस रहे हैं. दिल्ली सरकार की कैबिनेट अधिकारियों को कुछ करने को कहती है तो केंद्र से उन्हें वो काम न करने की धमकी मिलने लगती है.

दानिक्स अधिकारियों को सस्पेंड किए जाने के फैसले पर केजरीवाल ने कहा कि जो अधिकारी काम नहीं करेंगे उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा. हमने हाई कोर्ट के आदेश के बाद सरकारी वकीलों की सैलरी बढ़ाने का फैसला लिया था. अधिकारियों ने कैबिनेट के फैसले को ठुकरा दिया जो कि गलत है. उन्होंने कहा, 'अगर कोई अधिकारी कैबिनेट का फैसला नहीं मानता तो उसे सजा तो मिलेगी ही.' 

अधिकारियों को 'भाजपा की बी टीम' कहने के सवाल पर केजरीवाल ने कहा, 'भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ जब IAS एसोसिएशन हड़ताल पर गया हो, लेकिन दानिक्स अधिकारियों को सस्पेंड किए जाने पर उन्होंने हड़ताल का ऐलान कर दिया, जबकि उस वक्त दिल्ली सरकार ऑड-इवन को सफल बनाने के लिए काम रही थी. अगर अधिकारियों को शिकायत थी तो उन्हें मेरे पास आना था. यह हड़ताल पूरी तरह राजनीतिक थी.

'ACB छिन जाने का का दुःख

केजरीवाल ने कहा कि 1 साल के कार्यकाल के दौरान उन्हें एंटी करप्शन ब्रांच का कंट्रोल उनसे चीन जाने का सबसे ज्यादा दुःख है. AAP सरकार के 49 दिनों के कार्यकाल की बात करते हुए केजरीवाल ने कहा, 'उन 49 दिनों में हमने दिल्ली के अंदर ACB के जरिए करीब 50 अधिकारियों पर कार्रवाई की थी. पुलिसवालों ने रिश्वत लेना बंद कर दिया था. लेकिन बीते साल 8 जून को केंद्र सरकार ने मुकेश मीणा को ACB चीफ बनाकर कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया.' 

उन्होंने कहा कि उन 49 दिनों के दौरान हमने मुकेश अंबानी से लेकर पूर्व CM शीला दीक्षित तक के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी, लेकिन अब एसीबी का कंट्रोल केंद्र के पास है. अब DDA और NDMC के भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ भी एक्शन नहीं लिया जा सकता. 

MCD विवाद पर भी बोले 

दिल्ली में नगर निगम कर्मचाकरियों की हड़ताल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार ने सारा बकाया चुका दिया है. 2014 में राष्ट्रपति शासन के दौरान भारतीय जनता पार्टी का ही शासन था और उन्होंने MCD को कुल 550 करोड़ रुपये दिए, जबकि हमने 890 करोड़ रुपये दिए हैं. इसा बातचीत के दौरान केजरीवाल ने अगले MCD चुनावों में उतरने के संकेत दिए.