'आतंकवाद में 168 फीसदी की कमी आई है ', प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले अनुराग ठाकुर
'आतंकवाद में 168 फीसदी की कमी आई है ', प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले अनुराग ठाकुर
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नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज यानी सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा, 'आतंक के खिलाफ सरकार ने कई बड़े कदम उठाए है। साल 2014 के बाद नागरिकों की मौत में 80 फीसदी की कमी आई है। आतंकवाद पर सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है।' केवल यही नहीं बल्कि उन्होंने यह भी बताया कि 'जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद में 168 फीसदी की कमी आई है।' जी दरअसल उन्होंने कहा, ''आतंकवाद को धाराशाही करने की मोदी सरकार की नीति रही है। भारत में आतंकवाद की कमर तोड़ने में हमने कोई कमी नहीं छोड़ी। 2016 का सर्जिकल स्ट्राइक 2019 में बालाकोट का हमारा एक्शन इसके जीते जागते प्रमाण हैं।''

इसी के साथ अनुराग ठाकुर ने कहा, 'नॉर्थ ईस्ट में शांति का युग आया है। 2014 के बाद उग्रवादी हिंसा में 80% की गिरावट आई है। 2014 के बाद 6000 मिलिटेंट ने आत्मसमर्पण किया है।' वहीं आगे उन्होंने कहा, 'Afspa को हमने नॉर्थ ईस्ट के ज्यादातर जगहों से हटा दिया। असम के भी 60 प्रतिशत जगहों से हटाया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन भी मोदी सरकार की प्राथमिकता रही। ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में युद्ध के समय भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए 1 फरवरी से देवी शक्ति अफगानिस्तान से चालू किया गया।'

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इसके अलावा अनुराग ठाकुर ने कहा, 'दुनिया में भारत की छवि एक मददगार देश की बनी है। वहीं पड़ोसी देश की छवि आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला देश के तौर पर बना है। उनका चेहरा बेनकाब हुआ है। उनकी वैश्विक छवि आतंक को पनाह देने और उनके लिए बोलने वाले देश के तौर पर बनी है।' वहीं साइबर अपराध के बारे में बात करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा, 'नई टेक्नोलॉजी के समय में साइबर क्राइम एक बड़ी चुनौती है। इसको रोकने का हम काम कर रहे हैं। साइबर के जरिए जो रेडिक्लाइज करने का प्रयास कर रहा है उसको बैन करने का काम हम कर रहे हैं और इसमें तेजी आएगी।'

आगे अनुराग ठाकर ने यह भी कहा, 'राहुल जी चीन के अधिकारियों के साथ दिखते हैं। आप उनसे फंडिंग लेते हैं। डोकलम पर प्रश्न खड़ा करते हैं। पंजाब में सरकार बदलने के बाद 3 महीनों में 70 से ज्यादा हत्याएं हुई। सीमा पर से कुछ घटनाओं को अंजाम देने के प्रयास हुए। पंजाब बॉर्डर स्टेट है, कमजोर सरकार से कम नहीं चलेगा। पंजाब में भी सख्त कार्रवाई की जरूरत सामने आ रही हैं।'

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