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'स्टार्टअप्स के मामले में दुनिया के तीसरे स्थान पर पहुंचा भारत..', अनुराग ठाकुर का दावा
'स्टार्टअप्स के मामले में दुनिया के तीसरे स्थान पर पहुंचा भारत..', अनुराग ठाकुर का दावा

चंडीगढ़: केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सोमवार को घोषणा की कि भारत ने एक लाख से अधिक स्टार्टअप के साथ तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप राष्ट्र के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। ठाकुर ने देश के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र की महत्वपूर्ण वृद्धि को भी रेखांकित किया।

पंजाब के जालंधर में रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ठाकुर ने कहा, ''आज देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित रोजगार मेले के माध्यम से एक लाख से अधिक सरकारी नौकरियां प्रदान की गईं। पीएम मोदी ने एक साल में 10 लाख नौकरियां देने का अपना वादा पूरा किया है।''  उन्होंने आगे बताया कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत 34 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए गए, जिससे लाखों व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा हुए। इसके अतिरिक्त, पीएम स्वनिधि योजना के तहत प्रदान किए गए ऋण से 78 लाख स्ट्रीट वेंडर लाभान्वित हुए। उन्होंने कहा, "इसके अलावा, भारत एक लाख से अधिक स्टार्टअप के साथ तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप राष्ट्र है।"

रोजगार मेले के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नव नियुक्त लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे. अपने संबोधन में पीएम मोदी ने युवाओं और उनके परिवारों को बधाई देते हुए कहा, "आज 1 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरियों के लिए नियुक्ति पत्र मिले हैं। आपने कड़ी मेहनत से यह सफलता हासिल की है। मैं आप सभी को और आपके परिवारों को बहुत-बहुत बधाई देता हूं।" "

नौकरियों में देरी के लिए पिछली सरकार की आलोचना करते हुए पीएम मोदी ने कहा, ''भारत सरकार में युवाओं को नौकरियां देने की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है. पहले की सरकारों में नौकरी के विज्ञापन जारी होने से लेकर नौकरी के विज्ञापन जारी होने तक बहुत लंबा समय लग जाता था.'' नियुक्ति पत्र जारी करना। इस देरी का फायदा उठाते हुए भ्रष्टाचार व्याप्त था। हमने अब भारत सरकार में भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी बना दिया है।"

उन्होंने भर्ती प्रक्रिया को निर्धारित समय के भीतर पूरा करने, प्रत्येक युवा को अपनी क्षमता दिखाने के समान अवसर सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। पीएम मोदी ने भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के प्रयासों के लिए केंद्र सरकार की सराहना की. 22 अक्टूबर, 2022 को प्रधान मंत्री मोदी द्वारा 'रोज़गार मेला' अभियान शुरू किया गया था, जो 10 लाख सरकारी नौकरियां प्रदान करने की पहल की शुरुआत थी।

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