सतना : वित्तीय अधिकार वापस लेने से प्रदेश के सरपंच गुस्से में है और इसके चलते वे न केवल सरपंचों द्वारा संबंधित ग्राम पंचायतों के कार्यों में रूचि नहीं ले रहे है वहीं अब ग्रामसभा का भी बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया गया है। गौरतलब है कि सरकार ने पंचायती राज अधिनियम के तहत सरपंचों को वित्तीय  अधिकार दिये थे लेकिन अब सरकार द्वारा यह अधिकार वापस ले लिये गये है।

ग्रामसभा का बहिष्कार

सरकार के निर्णय को लेकर गुस्से में बैठे सरपंचों ने अब ग्रामसभाओं का बहिष्कार कर दिया है। शनिवार 2 अक्टूबर को ग्रामसभा का आयोजन था लेकिन प्रदेश के लगभग सभी सरपंचों ने ग्रामसभाओं का बहिष्कार करने का निर्णय पहले से ही ले लिया था, इसके चलते शनिवार को लगभग सभी ग्राम पंचायतों में सभा का आयोजन नहीं हो सका। 

सरपंचों का आरोप है कि प्रदेश सरकार ने उन्हें अधिकारविहीन कर दिया है। यदि सरकार को वित्तीय अधिकार वापस लेना ही था तो फिर अधिकार दिये ही क्यों। सरपंचों का कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती, वे अपना विरोध दर्ज कराते रहेंगे।

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