ईटानगर: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 10 अप्रैल को अरुणाचल प्रदेश से 'वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम' (VVP) की शुरुआत करने वाले हैं। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत मोदी सरकार सीमावर्ती गांवों को मजबूत बनाना चाहती है। सरकार इन गांवों को सड़क संपर्क, पेयजल, सौर और पवन ऊर्जा समेत बिजली, मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी, पर्यटन केंद्र, बहुउद्देश्यीय केंद्र और स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचा और स्वास्थ्य कल्याण केंद्रों से जोड़ना चाहती है। 

केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने आज शनिवार (8 अप्रैल) को विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा है कि केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह 10-11 अप्रैल को अरुणाचल प्रदेश प्रवास पर रहेंगे। यात्रा के पहले दिन गृह मंत्री अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले के सीमावर्ती गांव किबितू में 'वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम' का शुभारंभ करेंगे। मंत्रालय के मुताबिक, केन्द्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लिए सड़क संपर्क के लिए खास तौर पर 2500 करोड़ रुपये समेत 4800 करोड़ रुपये के केंद्रीय योगदान के साथ 'वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम' को स्वीकृति दी है।

बता दें कि, VVP एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसके तहत व्यापक विकास के लिए अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उत्तरी सरहद से लगे 19 जिलों के 46 ब्लॉकों में 2967 गांवों को चिन्हित किया गया है। पहले चरण में, प्राथमिकता के आधार पर 662 गांवों को चिन्हित किया गया है, जिनमें अरुणाचल प्रदेश के 455 गांव शामिल हैं। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत सरकार सीमावर्ती गांवों में रहने वाले लोगों के जीवनस्तर में सुधार लाकर सीमावर्ती गांवों के पलायन पर लगाम लगाना चाहती है। जिससे इन गांवों से पलायन रुक सके और सीमा सुरक्षा बढ़ाने में सहायता मिल सके।

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