नई दिल्ली: मोदी सरकार 2.0 में गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को प्राइवेट सुरक्षा एजेंसियों से कहा कि वे सरकार प्रायोजित योजनाओं का फायदा उठाकर निजी सुरक्षा गार्डों के लिए स्वास्थ्य बीमा, चिकित्सा जांच और पेंशन जैसे कल्याणकारी योजनाएं शुरू करें। अमित शाह ने प्राइवेट सुरक्षा एजेंसियों से यह भी कहा कि वे NCC प्रशिक्षित गार्डों की भर्ती करें जिससे कि गार्ड के रूप में भर्ती होने वालों के पास सुरक्षा संबंधी कुछ आधारभूत ट्रेनिंग हो।

गृह मंत्रालय द्वारा आरंभ किए गए प्राइवेट सुरक्षा एजेंसी लाइसेंसिंग पोर्टल का उद्घाटन करते हुए अमित शाह ने कहा कि एजेंसियों को हर हाल में सुनिश्चित करना चाहिए कि वेतन भुगतान के लिए हर सुरक्षा गार्ड का 'जन धन' बैंक खाता हो और उनके साथ किसी प्रकार का नकद लेन-देन नहीं किया जाना चाहिए। शाह ने कहा कि देश में तक़रीबन 90 लाख निजी सुरक्षा गार्ड हैं, जबकि पुलिस और अर्धसैनिक बल कर्मियों की तादाद करीब 30 लाख है। इसका अर्थ है कि 24 प्रतिशत पुलिसकर्मी और 76 प्रतिशत प्राइवेट सुरक्षा गार्ड हैं।

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि, आपको प्राइवेट सुरक्षा गार्डों की नियमित स्वास्थ्य जांच जैसी कुछ कल्याणकारी योजनाएं शुरू करनी चाहिए। आपको उन्हें सरकार द्वारा प्रायोजित दो लाख रुपये की बीमा योजना (प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना) के तहत भर्ती करना चाहिए और हर गार्ड के लिए 22 रुपये का सालाना प्रीमियम देना चाहिए। सरकार बाकी 350 रुपये का भुगतान करेगी।

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