वाॅशिंगटन : अमेरिका में भारत की धार्मिक सहिष्णुता और असहिष्णुता को लेकर चर्चा की गई। दरअसल अमेरिका के धार्मिक स्वतंत्रता आयोग के एक अधिकारी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि भारत में धार्मिक विषयों को लेकर यदि उग्र बयान जारी होते हैं तो उन्हें लेकर शीर्ष नेतृत्व को कड़ाई से बोलना चाहिए। दरअसल वे भारत द्वारा अमेरिका के आयोग के सदस्यों को वीज़ा न मिलने के कारण भी नाखुश थीं।

उनका कहना था कि भारत द्वारा एक बड़ा मौका गंवा दिया गया है। उन्होंने अर्थात् आयोग की आयुक्त कैटरीना लांटोस स्वेट ने यह भी कहा कि जब भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है तो उन्हें अपने मानवाधिकारों के संरक्षण को लेकर ध्यान देना चाहिए।

अमेरिकी आयोग के आयुक्तों और पेशेवरों को अनुमति देने में रक्षात्मक होने को लेकर भी उन्होंने चर्चा की। उनका कहना था कि इससे तो कमजोरी ही जाहिर होती है मजबूती नहीं जाहिर होती। लांटोस स्वेट ने यह भी कहा कि इस तरह की बातें उनकी समझ में नहीं आती हैं। उनका कहना था कि भारत जैसे देश को इस तरह के मामलों में खुले विचार रखने होंगे और उदार भी रहना होगा। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2001 और वर्ष 2009 में भी भारत ने यूएससीआईआरएफ के सदस्यों को विज़ा नहीं दिया था। जिसे लेकर एक बार फिर चर्चा हो रही है।