बेंगलुरु - कावेरी के जल को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जारी विवाद में सुप्रीम कोर्ट के दिए आदेश पर विचार करने के लिए कर्नाटक सरकार ने शनिवार को शाम 5 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है. कोर्ट के आदेशानुसार कनार्टक तमिलनाडु को 1 से 6 अक्टूबर तक कावेरी नदी का 6 हजार क्यूसेक पानी देना होगा.उधर ,कोर्ट के आदेश के खिलाफ पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा शनिवार को विधानसभा के बाहर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए.

उल्लेखनीय है कि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु को कावेरी पानी की आपूर्ति करने संबंधी न्यायिक आदेशों की बार-बार अवहेलना करने पर कर्नाटक सरकार को आड़े हाथों लेते हुए उसे आदेश दिया कि शनिवार से छह अक्टूबर तक वह छह हजार क्यूसेक पानी छोड़े. न्यायालय ने कर्नाटक को कानून के गुस्से का शिकार होने की चेतावनी भी दी.

बता दें कि कर्नाटक विधानसभा द्वारा इसके विरुद्ध सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया था लेकिन इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को एक से छह अक्टूबर के दौरान तमिलनाडु के लिए छह हजार क्यूसेक जल छोड़ने का अंतिम अवसर दिया.वहीँ केन्द्र सरकार को कावेरी जल प्रबंधन बोर्ड का गठन चार अक्टूबर तक करने का निर्देश दिया. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले से जुड़े सभी राज्यों कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी को शनिवार शाम 4 बजे तक अपने उन प्रतिनिधियों के नाम बताने को कहा जिन्हें केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री की अध्यक्षता वाले बोर्ड में शामिल किया जाएगा.

कावेरी जल के कारण न हो हिंसा, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश