नई दिल्ली: ऑल इंडिया बार एसोसिएशन ने नागरिक प्रक्रिया संहिता (CPC) में बदलाव के लिए यथाशीघ्र अध्यादेश लाने का केंद्र सरकार से आग्रह किया है, ताकि कोरोना वायरस ‘कोविड 19’ की वजह से हुई क्षति को लेकर चीन पर अदालत में मुकदमा दाखिल किया जा सके. एसोसिएशन का कहना है कि कोरोना वायरस के कहर के बाद से भारत के वकीलों को चालीस अरब रुपए का नुकसान हुआ है.

एसोसिएशन ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 86 को पुराना बताते हुए इसमें तत्काल संशोधन के लिए अध्यादेश लाने का आग्रह किया है, ताकि कोरोना वायरस लैब में कथित तौर पर तैयार करने और इसे फैलाकर लाखों लोगों के जीवन को जोखिम में डालने के आरोप में चीन के खिलाफ मुकदमा चलाना आसान हो सके और उससे हर्जाने की मांग की जा सके.

पत्र की प्रतिलिपि विधि एवं न्याय मंत्री को भी भेजी गई है. एसोसिएशन ने कहा है कि CPC की धारा 86 काफी पुरानी है और इसमें फ़ौरन संशोधन करने की आवश्यकता है. उन्होंने कहा है कि कोरोना महामारी की वजह से न केवल जनजीवन अस्त-व्यस्त हुआ है, बल्कि आर्थिक रूप से भी भारी नुकसान हुआ है, खासकर देश के 20 लाख वकीलों को कम से कम चालीस अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन CPC में संशोधन न किए जाने की वजह से भारतवासी अपनी क्षति के लिए चीन को अदालत में नहीं घसीट सकते.

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