मुंबई: बिहार में जारी ख़बरों के बीच महाराष्ट्र में भी जातिगत जनगणना की मांग उठने लगी है। खबर है कि प्रदेश की महाविकास अघाड़ी सरकार में सम्मिलित राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इस मांग को लेकर सीएम उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने की तैयारी कर रही है। इधर, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में हुई सर्वदलीय बैठक में जातिगत जनगणना को मंजूरी प्राप्त हो गई है।

बृहस्पतिवार को राकंपा ने अलग-अलग समुदायों के सामाजिक स्तर का पता लगाने के लिए जातिगत जनगणना की मांग उठाई। राज्य इकाई के अध्यक्ष तथा जल संसाधन मंत्री जयंत पाटिल ने मीडिया से कहा कि NCP इस मसले पर मुख्यमंत्री ठाकरे से सर्वदलीय बैठक बुलाने की अपील करेगी। उन्होंने कहा कि शरद पवार की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में यह निर्णय लिया गया है।

बिहार मंत्रिपरिषद ने जाति आधारित गणना को बृहस्पतिवार को अनुमति प्रदान करते हुए इसके लिए 500 करोड़ रुपये का आवंटन किया तथा सर्वेक्षण पूरा करने के लिए 23 फरवरी की समय सीमा तय की। सीएम कुमार की अध्यक्षता में संपन्न मंत्रिपरिषद की मीटिंग के बाद मीडिया को यह जानकारी देते हुए मुख्य सचिव अमीर सुबहानी ने कहा कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अपेक्षित अधिसूचना जारी होते ही काम आरम्भ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जातियों के सर्वेक्षण के लिए सामान्य प्रशासन विभाग नोडल प्राधिकरण होगा और अधिसूचना शीघ्र से शीघ्र जारी की जाएगी। सुबहानी ने कहा कि यह कार्य फरवरी, 2023 तक पूर्ण होगा, जिसका नोडल विभाग होगा सामान्य प्रशासन विभाग और नोडल पदाधिकारी सभी शहरों में जिला पदाधिकारी होंगे, जो इस कार्य के लिए ग्राम, पंचायत, अन्य सभी स्तरों पर भी कई विभागों के अफसरों/कर्मियों की सेवा ले सकेंगे। जाति आधारित गणना में आर्थिक गणना भी सम्मिलित होगी। सीएम द्वारा इस मसले पर सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता के एक दिन पश्चात् ही मंत्रिपरिषद ने इसकी अनुमति दी है।

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