नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (5 जनवरी) को डिजिटल उपकरणों की खोज और जब्ती के लिए दिशानिर्देश की मांग करने वाली विवादित पोर्टल न्यूज़क्लिक (NewsClick) की याचिका पर प्रतिक्रिया देने के लिए दिल्ली पुलिस, सीबीआई और ईडी जैसी जांच एजेंसियों को नोटिस जारी किया है। हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस बात से खुश नहीं है कि मीडिया समूह ने निचली अदालतों में गए बिना सीधे उससे संपर्क किया, लेकिन फिर वरिष्ठ वकील और पूर्व कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल के जोर देने पर कोर्ट याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया।

बता दें कि, विवादित न्यूज़ पोर्टल न्यूक्लिक को कानूनी जांच का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उस पर आरोप है कि वो चीन से पैसे लेकर भारत विरोधी प्रोपेगेंडा चला रहा था। आरोप है कि समाचार पोर्टल को बड़ी मात्रा में धन कथित तौर पर 'भारत की संप्रभुता को बाधित करने' और देश के खिलाफ असंतोष पैदा करने के लिए चीन से आया था। अक्टूबर 2023 में, न्यूज़क्लिक के संस्थापक और संपादक प्रबीर पुरकायस्थ और इसके एचआर प्रमुख अमित चक्रवर्ती को दिल्ली पुलिस ने गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत गिरफ्तार किया था। पुलिस ने न्यूज़क्लिक के कार्यालयों पर भी छापा मारा था और पोर्टल, उसके पत्रकारों और अन्य कर्मचारियों के डिजिटल उपकरणों को जब्त कर लिया था।

अब सुप्रीम कोर्ट न्यूज़क्लिक और प्रबीर पुरकायस्थ द्वारा संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रहा था। याचिका में उन्होंने कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा जब्त किए गए डिजिटल उपकरणों और डेटा की खोज, जब्ती, जांच और संरक्षण के संबंध में दिशानिर्देश जारी करने की मांग की है। याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील और पूर्व कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि, “कानून की किसी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, कोई दस्तावेज नहीं दिए गए। कुछ भी नहीं किया गया है।” याचिका में तर्क दिया गया कि दिल्ली पुलिस द्वारा डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जब्ती अवैध है, और इससे पोर्टल के संचालन पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। सिब्बल ने दावा किया कि तलाशी और जब्ती न केवल संविधान के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि UAPA, आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 और दिल्ली उच्च न्यायालय के नियमों के तहत कानूनी सुरक्षा उपायों का भी उल्लंघन है।

न्यूज़क्लिक और प्रबीर पुरकायस्थ ने दावा किया कि चूंकि इस तरह की जब्ती के लिए कोई उचित प्रक्रिया निर्धारित नहीं है, यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित कर रहा है और मौलिक अधिकारों को कमजोर कर रहा है। इसलिए, उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दायर की, जो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार प्रदान करता है। हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीआर गवई और संदीप मेहता की बेंच अनुच्छेद 32 के तहत याचिका को स्वीकार करने में अनिच्छुक थी। जस्टिस गवई ने कहा कि, “हम हर किसी को सीधे अनुच्छेद 32 के तहत आने की सराहना नहीं करते हैं।”

याचिकाकर्ताओं की तरफ से बहस करते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि कोर्ट पहले से ही इस मुद्दे पर ऐसी ही याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। उन्होंने फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स और पांच शिक्षाविदों के एक समूह द्वारा दायर जनहित याचिकाओं की ओर इशारा किया, जिसमें जांच एजेंसियों द्वारा व्यक्तिगत इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जब्ती के लिए दिशानिर्देश की मांग की गई थी। उन याचिकाओं की सुनवाई के दौरान, अतिरिक्त सॉलिसिटर एसवी राजू ने अदालत को आश्वासन दिया था कि केंद्र सरकार जल्द ही मजबूत खोज और जब्ती दिशानिर्देश लेकर आएगी, और तब तक, सभी केंद्रीय एजेंसियां ​​2020 केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के डिजिटल एविडेंस मैनुअल का पालन करेंगी। 

कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में न्यूज़क्लिक का बचाव करते हुए कहा कि, 'वे हमारा व्यवसाय बंद कर देंगे, सब कुछ जब्त कर लेंगे, लोगों को अंदर डाल देंगे। यह बहुत अनुचित है।'' दलीलें सुनने के बाद, पीठ याचिका पर जांच नोटिस जारी करने पर सहमत हुई। अदालत ने जांच एजेंसियों द्वारा डिजिटल उपकरणों की खोज और जब्ती पर व्यापक दिशानिर्देश बनाने की इसी मांग के साथ याचिका को अन्य मौजूदा याचिकाओं के साथ भी टैग किया।

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