नई दिल्ली : दिल्ली विधानसभा में पुलिस कमिश्नर के विरूद्ध केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जांच किए जाने की मांग की गई। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने यह मांग करते हुए विरोध जताया। विधायकों ने मांग की कि सदन की कार्रवाई प्रारंभ होने के बाद आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज द्वारा को - आॅपरेटिव समूह की हाउसिंग सोसायटी में फ्लैट के आवंटन का मसला रखा गया। पुलिस कमिश्नर पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी लगाए गए।

उनका कहना था कि नियमों को ताक पर रखकर सोसायटी में बस्सी को गलत तरह से फ्लैट आवंटित किया गया था। पुलिस कमिश्नर पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लगाए। उन्होंने कहा कि नियमों को ताक पर रखकर सोसायटी में बस्सी को फ्लैट दे दिया गया। अब इस मामले की जांच भी की जा रही है।

सदस्यों द्वारा यह भी कहा गया कि पुलिस कमिश्नर द्वारा दिल्ली सरकार को बेईमान कहते हुए कब्रिस्तान भेजने संबंधी बयान दिया गया। सदस्यों द्वारा कहा गया कि यह सदन की अवमानना है। पुलिस कमिश्नर के विरूद्ध केंद्रीय अन्वेषण जांच ब्यूरो द्वारा जांच किए जाने की मांग भी आप सदस्यों ने की।

दूसरी ओर विजेंद्र गुप्ता ने सरकार पर बदले की कार्रवाई का आरोप भी लगाया। उनका कहना था कि सरकार को इसका जवाब देना होगा। आखिर क्या 25 साल बाद सरकार इस मामले में जागी है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1979 में सहकारी समिति पंजीयक कार्यालय के अधिकारियों की मदद से बस्सी ने सोसायटी में फ्लैट हासिल किया था। इस दौरान उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया ने कहा कि सहकारी समितियों के पंजीयक द्वारा ब्योरे की मांग की गई है। उनका कहना था कि केंद्र सरकार द्वारा इन मामलों में एक्शन लेना चाहिए।