नई दिल्ली: आप पार्टी के 21 विधायकों के लाभ के पद पर बने रहने पर उन्हें अयोग्य करार दिए जाने के मामले में चुनाव आयोग विधायकों का पक्ष सुनने की तैयारी कर रहा है|

इस संबंध में आयोग ने विधायकों को दी जाने वाली सुविधाओं का ब्यौरा दिल्ली सरकार से माँगा है. इस बारे में दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को पत्र लिखा है. इससे 14 जुलाई को निजी तौर पर विधायकों को सुनने की प्रक्रिया में मदद मिलेगी|

उल्लेखनीय है कि एक वकील ने आयोग के समक्ष याचिका दायर कर उन्हें इस आधार पर अयोग्य घोषित करने की मांग की है कि विधायक लाभ का पद हासिल नहीं कर सकते. जबकि विधायकों का कहना है कि संसदीय सचिव के तौर पर उन्हें न तो कोई अधिकार हैं और न ही हमें कोई भत्ता मिलता है|

गत वर्ष सीएम अरविन्द केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के मंत्रियों की सहायता के लिए 21 विधायकों को संसदीय सचिव नियुक्त किया था. पिछले वर्ष जून में इस पारित विधेयक को केंद्र सरकार के पास भेजा गया था, लेकिन राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया था.निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रपति के रुख का संज्ञान लिया है|