नई दिल्ली : आधार कार्ड के डेटा लीक होने के मामले में सरकार ने इसकी सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम करने के लिए नया प्रारूप तैयार कर लिया है. गौरतलब है कि तमाम सरकारी वेबसाइट्स से आधार कार्ड की जानकारी लीक होने की सूचना के बाद यह कदम सरकार द्वारा उठाया गया है.

4 सरकारी वेबसाइट से तकरीबन 13 करोड़ आधार कार्ड धारकों की जानकारी लीक होने की खबर आयी थी. CIS (संगठन सेंटर फॉर इंटरनेट ऐंड सोसाइटी) बेंगलुर ने अपनी रिपोर्ट्स में दावा किया था 4 सरकारी साइटों से आधार कार्ड धारकों के आधार नंबर, उनके नाम और और पर्सनल जानकारी लीक हुई थी.

अब नयी गाइडलाइन में सरकार ने सभी मंत्रालयों को निर्देश दिया है कि सभी कार्ड धारकों के डेटा और पर्सनल फाइनैंशल डीटेल्स एनक्रिप्ट किया जाए. अब आधार कार्ड और पर्सनल इन्फॉर्मेशन की जिम्मेदारी सरकारी विभाग के किसी एक अधिकारी को सौपी जाएगी. सांथ ही सरकार द्वारा विभागों को हिदायत दी गयी है की तत्काल अपनी तमाम साइटों की समीक्षा कर यह सुनिश्चित किया जाए की किसी भी धारक की निजी जानकारी वेबसाइट पर फ़्लैश ना हो. सभी विभागों को क्या करें और क्या ना करें (Do and Don't) वाली सूची जारी कर दी गयी है. सूची में 27 पॉइंट क्या करें (DO) के लिए दिए गए हैं और क्या ना करें (Don't) के लिए 9 पॉइंट दिए गए हैं. साथ ही सरकार ने यह भी कहा है की धारकों के डेटा की सुरक्षा में कोई चूक तो नहीं हो रही इसके लिए समय - समय पर ऑडिट किया जायेगा.

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