बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए केंद्र सरकार हर तरह की कोशिश में जुटी हुई है. वहीं कुछ दिनों से चर्चा हो रही थी कि, केंद्र सरकार शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने और मुफ्त शिक्षा को लेकर काम कर रही है. लेकिन हाल ही में जारी हुए आंकड़ों के मुताबिक कुछ और ही होता नजर आ रहा है. केंद्र सरकार का कहना है कि, बच्चों को फ्री और अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 का दायरा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है.

सरकार की ओर से जारी किए गए दस्तावेज के अनुसार अनिवार्य शिक्षा का दायरा बढ़ाकर नर्सरी से माध्यमिक करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है. वहीं मानव संसाधन राज्य मंत्री सत्यपाल सिंह भी चर्चा में बने हुए है उन्होंने राज्यसभा को एक सवाल के लिखित जवाब में बताया कि इस उद्देश्य के लिए केंद्र की ओर से प्रायोजित तीन योजनाओं का विलय किया गया है. इसके अलावा उनका कहना है कि, शिक्षा का अधिकार कानून का दायरा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है.

अगर इस  साल बजट में की गई घोषणा के अनुसार मानें तो नर्सरी से कक्षा 12वीं तक बिना भेदभाव के स्कूल और शिक्षा को समग्र रूप से लेने के लिए शिक्षा विभाग ने एक योजना तैयार की है. खबरों की मानें तो इस योजना को सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा योजना को मिलाकर बनाया गया है. गौरतलब है कि इन दिनों 12th बोर्ड की परीक्षा चल रही है जिसमे बोर्ड की दसवीं और बारहवीं की परीक्षाओं में देशभर से 28 लाख, 24 हजार, 734 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं. वहीं इस साल दसवीं की परीक्षा में 16 लाख, 38 हजार, 428 जबकि बारहवीं की परीक्षा में 11 लाख, 86 हजार, 306 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं.

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