नई दिल्ली: सोमवार को मोदी सरकार द्वारा GST काउंसिल के गठन को मंजूरी दे दी गयी. काउंसिल की पहली बैठक 22 सितंबर को बुलाई गई है.सरकार ने जिस जीएसटी काउंसिल को मंजूरी दी है वो देश भर में नई टैक्स व्यवस्था को लागू करने और उसे ठीक से चलाने में बेहद अहम भूमिका निभाएगी.

जीएसटी काउंसिल से जूड़ी जानकारी:

-जीएसटी काउंसिल के मुखिया केंद्रीय वित्त मंत्री होंगे.
-वित्त राज्यमंत्री और 29 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के मनोनीत मंत्री काउंसिल के सदस्य होंगे.
-जीएसटी की दरें तय करने की जिम्मेदारी GST काउंसिल को ही सौंपी गई है.
-GST से छूट पाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की सूची को अंतिम रूप देने का काम भी काउंसिल ही करेगी.
-ये फैसला भी काउंसिल को ही करना है कि कितना कारोबार करने वाले व्यापारी जीएसटी के दायरे में आएंगे.
-केंद्र और राज्य के बीच या दो राज्यों के बीच उठने वाले विवादों को भी यही काउंसिल सुलझाएगी.

केंद्र सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में सेंट्रल जीएसटी बिल और इंटरस्टेट जीएसटी बिल लाएगी. तमाम राज्यों को स्टेट जीएसटी बिल पारित कराना होगा. तकनीकी सहयोग के लिए जीएसटी नेटवर्क का गठन पहले ही हो चुका है.