नई दिल्ली: फ्री बांटने के कल्चर का अर्थव्यवस्था पर कितना बुरा असर होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की एक रिपोर्ट में इसका खुलासा किया गया है। RBI की रिपोर्ट के अनुसार, राजस्थान में सब्सिडी कल्चर बेहद खतरनाक है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मुफ्त कल्चर की वजह से कई राज्यों की हालत पूरी तरह से खस्ता हो चुकी है। रिज़र्व बैंक की रिपोर्ट में जिन राज्यों की स्थिति को खस्ता बताया गया है, उनमें पंजाब, राजस्थान, केरल, झारखंड, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक सहित 10 राज्य शामिल हैं, जहां पर जमकर मुफ्त की रेवड़ियाँ बाँटी गईं और अब स्थिति बदतर हो गई हैं।

RBI ने कहा है कि इन सभी राज्यों की आमदनी और खर्च की व्यवस्था भी ठीक नहीं है। बैंक ने राज्यों को सलाह दी है कि यदि राज्य वित्तीय घाटा करना है तो सबसे पहले सब्सिडी को कम करना होगा। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने मुफ्त वाले लालच को ‘रेवड़ी कल्चर’ बताते हुए इसका विरोध करने का अनुरोध किया था। RBI की रिपोर्ट के अनुसार, सबसे बुरी स्थिति राजस्थान सरकार की है। हाल ही में 50 यूनिट तक की मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है, जिससे ये प्रस्तावित था कि गहलोत सरकार के इस कदम के बाद खजाने पर अतिरिक्त 6000 करोड़ रुपए का आर्थिक भार आना तय है। जबकि सहकारी बैंकों से किसानों की कर्जमाफी करने पर 7000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च और राज्य 1.33 करोड़ महिलाओं को मुफ्त मोबाइल बांटने की घोषणा की थी, जिसका बजट 12,000 करोड़ रुपए रखा गया था।

जानकारी के अनुसार, मुफ्त कल्चर के चलते इस बार राजस्थान का कुल चालू घाटा राज्य की GDP का 40 फीसदी हो जाएगा। सिर्फ, महामारी के दौर में ही सूबे का घाटा 16 फीसद तक बढ़ गया था। जबकि, प्रदेश की विकास दर सिर्फ 1 फीसद पर ही टिकी हुई है। RBI की रिपोर्ट के अनुसार, गहलोत सरकार ने अपने कार्यकाल में सरकारी खर्चे के लिए एक लाख 91 हजार करोड़ रुपए का लोन लिया है। अब तक की सरकारों द्वारा लिए गए कर्ज का अकेले 30 फीसदी तो अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार ने ही लिया है। खास बात ये है कि अब तक राज्य पर कुल 4 लाख 71 हजार करोड़ रुपए का ऋण हो चुका है। इस हिसाब से राजस्थान के प्रत्येक व्यक्ति पर 71000 रुपए का कर्ज है।

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