चंडीगढ़: गत दिनों शिक्षा विभाग द्वारा जिलों में कोर्ट केसों की पैरवी के लिए खाली पड़े पदों के लिए  60 लीगल असिस्टैंट के पदों पर आवेदन मांगे गए थे. यह पद अनुबंध के आधार पर आधारित है, और इन अनुबंध के आधार पर आधारित पदों पर नौकरी पाने के लिए आवेदकों के मध्य खासी मारामारी देखे को मिली है. केवल इन 60 पदों पर भर्ती के लिए 6400 से भी अधिक आवेदकों ने आवेदन किया, इसमें हरियाणा के ही नहीं बल्कि,  पंजाब और राजस्थान के उम्मीदवारों ने भी आवेदन किए है. 

वही, ज्यादातर आवेदक शिक्षा विभाग द्वारा मांगी गई शैक्षिणक योग्यता के पात्र नहीं है. ऐसी स्थिति बनने पर विभाग ने ऐसे आवेदकों के आवेदन पत्र रद्द करार दे दिए है. आपको बता दे कि, हाल ही में कुछ समय पहले अतिरिक्त मुख्य सचिव के.के. खंडेलवाल की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में इस बात पर चर्चा हुई कि कोर्ट केसों की पैरवी सही तरीके से नहीं हो पा रही है. 

यह भी बताया गया कि, ज्यादातर मामलो में समय पर शिक्षा विभाग अपना पक्ष नहीं रख पा रहा, जिस कारण शिक्षा विभाग की फजीहत हो रही है. हालात बिगड़ते देख अतिरिक्त मुख्य सचिव ने मुख्यालय और जिला शिक्षा कार्यालय में अनुबंध पर लीगल असिस्टैंट भर्ती करने का फैसला लिया है. 

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