नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई सांसद आदर्श ग्राम योजना को लागू हुई नौ माह पुरे हो चुके है। इसके बावजूद 108 सांसद अभी भी ऐसे हैं, जिन्होंने अब तक इस योजना के तहत किसी गांव को नहीं अपनाया है और इनमें से सर्वाधिक 55 सांसद पश्चिम बंगाल के हैं। ग्रामीण विकास मंत्री बीरेंद्र सिंह चौधरी ने शुक्रवार को इन सभी सांसदों से योजना से जुड़ने और एक गांव को अपनाने को कहा। उन्होंने सांसदों से यह वादा भी किया कि यदि इस संबंध में उनके समक्ष कोई परेशानी अति है तो सरकार उसे दूर करेगी।

सिंह ने कहा, "करीब 108 सांसद हैं जिन्होंने अभी तक ग्राम पंचायतों की पहचान नहीं की है और उनसे बिना किसी देरी के गांव को अपनाने को कहा गया है। इन सांसदों में से 55 पश्चिम बंगाल के हैं जबकि बाकी 53 देश के शेष हिस्सों से हैं।" मंत्री ने हालांकि यह स्पष्ट किया कि पश्चिम बंगाल के दो लोकसभा सदस्यों ने पहले ही एक एक गांव को अपना लिया हैं। उन्होंने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया कि क्या राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस इस मामले में राजनीति कर रही है।

इस योजना के संबंध में राष्ट्रीय स्तरीय समिति की पहली बैठक के बाद मीडिया से सिंह ने कहा, 'मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। मैं जो कह रहा हूं वह राज्य के बारे में है। मैं यह नहीं कहूंगा कि वे राजनीति कर रहे हैं, बल्कि मैं निश्चित रूप से यह कहूंगा कि उन्हें मुख्यधारा के साथ जुड़ना चाहिए।' तृणमूल कांग्रेस सांसद सौगत राय ने इससे पूर्व कहा था कि उनके सांसद धन की कमी के कारण इस पहल में शामिल नहीं हुए। इस योजना के लिए अलग से कोई धन नहीं है जो पहल आधारित कार्यक्रम है।