मंगलवार को रक्षा मंत्रालय ने सरकारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को 1,094 करोड़ रुपये में 156 इंफैंट्री कांबैट व्हीकल्स (टैंकों) की आपूर्ति करने का ऑर्डर दिया है. तेलंगाना में मेडक स्थित ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में इन उन्नत फीचर वाले व्हीकल्स का उत्पादन किया जाएगा. रक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी कर बताया कि इन व्हीकल्स को 2023 तक सेना में शामिल करने की योजना है. ये वजन में हल्के होंगे जिसकी वजह से युद्धक्षेत्र में उनकी मोबिलिटी अधिक होगी.

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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि इनकी अधिकतम रफ्तार 65 किमी प्रति घंटे तक होगी. इस खरीद से मैकेनाइज्ड इंफैंट्री बटालियन के अभावों को दूर किया जा सकेगा और सेना की युद्धक क्षमता में इजाफा होगा. केंद्र सरकार ने मंगलवार को बताया कि रक्षा उत्पादन और निर्यात प्रोत्साहन नीति का मसौदा महीने भर में जारी किए जाने की संभावना है. इससे 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम को काफी बढ़ावा मिलेगा.

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इसके अलावा पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित वेबिनार में रक्षा उत्पादन सचिव राज कुमार ने कहा, 'हम रक्षा उत्पादन और निर्यात प्रोत्साहन नीति का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया में हैं और उम्मीद है कि एक महीने के भीतर हम उसे आपके फीडबैक और टिप्पणियों के लिए सार्वजनिक कर पाएंगे. इसमें वित्त मंत्री द्वारा 16 मई को की गई घोषणाओं के सभी पहलुओं का समावेश होगा.' वेबिनार में विभिन्न रक्षा कंपनियों ने भी हिस्सा लिया. वही, राज कुमार ने कहा कि स्वदेशीकरण, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने और आयातित वस्तुओं का विकल्प तलाशने के अलावा इस नीति में सभी और ऐसी कई अन्य चीजें होंगी. उन्होंने कहा, 'विचार यह है कि स्वदेशीकरण की प्रक्रिया में इस बात की संभावना है कि निवेश को उचित न ठहराया जा सके. किसी तरह की कैपिटल सब्सिडी की जरूरत हो सकती है. हम इस पहलू पर विचार कर रहे हैं. नीति सार्वजनिक होने पर हम आपका फीडबैक और विचार जानेंगे.'

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