झारखंड। झारखंड की राज्य सरकार ने विधानसभा में अपना बजट प्रस्तुत किया। बजट सत्र में सरकार द्वारा आय व्यय की जानकारी  दी गई और सरकार ने जीडीपी को लेकर बात की। भाजपा प्रभुत्व वाली सरकार ने कहा है कि वह गुड्स एंड सर्विस टैक्स को लेकर एडवायजरी कमेटी का गठन करेगी। इसके लिए फिलहाल एक प्रस्ताव रखा गया है।

योजना मद व गैर योजना मद का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। राजस्व व्यय हेतु 57861.32 करोड़ रूपए किया गया है तो दूसरी ओर पूंजीगत खर्च हेतु 17812.10 करोड़ रूपए की राशि तय की गई है। मिली जानकारी के अनुसार सरकार की ओर से बताया गया कि वर्ष 2017,2018 में प्रचलित मूल्य के आधार पर राज्य का जीडीपी 282572 करोड़ रूपए अनुमानित किया गया।

इतना ही नहीं इसे 13.19 प्रतिशत अधिक बताया गया है। इतना ही नहीं यह भी कहा गया है कि यहां पर कर राजस्व से लगभग 19900.50 करोड़ रूपए और गैर कर राजस्व से 11.258.16 करोड़ रूपए केंद्रीय सहायता से लगभग 13,414.57 करोड़ रूपए व केंद्रीय कर से 21,034.19 करोड़ रूपए की आय दर्शाई गई। इतना ही नहीं यह भी बताया गया कि लोक ऋण से लगभग 10 हजार करोड़ रूपए का उधार और एडवांस गेन से लगभग 66 करोड़ रूपए मिलेेंगे।

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