नई दिल्ली : आधार प्रोजेक्‍ट के अंतर्गत देश के सभी नागरिकों को यूनिक नंबर मुहैया करने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय ने मार्च 2017 की समय सीमा तय कर दी है. दरअसल इस तारीख तक सभी देशवासियों की पहचान सरकार सुनिश्‍िचत कर लेना चाहती है. सरकार का लक्ष्य है कि मार्च 2017 तक देश के हर नागरिक के पास अपना यूनिक नंबर हो. आधार पंजीकरण को 100 करोड़ तक के ऐतिहासिक आंकड़े पर पहुंचाने के बाद यूनिक आईडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई ) को यह समय सीमा दी गई है.

पहले वर्ष 2012 में यह माना जा रहा था कि यूआईडीएआई और रजिस्‍ट्रार जनरल ऑफ इंडिया (आरजीआई) सभी के लिए आधार प्रोजेक्‍ट को तेजी से कर सकेंगे. मगर, चार वर्षों के बाद अब महज 25 करोड़ लोग ही आधार कार्ड पाने से बचे हैं. केंद्र सरकार ने अब यूआईडीएआई को सामानों की डिलीवरी करने में बदल दिया है. पिछले महीने यूआईडीएआई से कहा गया था कि वह 10 राज्‍यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इंटर करे, जहां वर्ष 2012 से अब तक आरजीआई ने पंजीकरण किए हैं.

इससे पहले पांच राज्‍यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने वर्ष 2014 में आरजीआई से यूआईडीएआई में ट्रांसफर किया था. साल 2012 में 17 राज्‍य और केंद्र शासित प्रदेश इसकी परिधि में थे.इनमें सेआरजीआई के पास अब दो राज्‍य असम और मेघालय बचे हैं. प्रधानमंत्री कार्यालय ने मार्च 2017 की समय सीमा तय की है, जब सभी 128 करोड़ भारतीयों के आधार कार्ड बन जाएंगे .