नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि 12 वीं कक्षा के विधार्थियो द्वारा की गई री-चेकिंग की मांग से दिल्ली विश्वविद्यालय की एडमिशन प्रक्रिया प्रभावित हुई है. वही कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने कहा कि जिन छात्रों ने री-चेकिंग के लिये अप्लाई किया है. उनकी मेरिट स्थिति में बदलाव आ सकते है 

वही इस मुद्दे पर उच्च न्यायालय ने कहा, इसलिये पर्याप्त सावधानी के तौर पर जो छात्र दाखिले का प्रयास कर रहे हैं और कॉलेजों को रिट याचिका के लंबित होने के बारे में सूचित करने की आवश्यकता है कि कुछ छात्रों के अनुरोध पर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) द्वारा मार्क्स की री-चेकिंग की प्रक्रिया चल रही है. उसके बाद कहा कि, परिणामस्वरूप छात्रों की मेरिट स्थिति में भारी बदलाव आ सकता है. इस साल सीबीएसई की परीक्षा के मुताबिक हो रहा दाखिला मौजूदा रिट याचिका के अंतिम परिणाम पर निर्भर करेगा.

अदालत ने यह भी कहा, 'यह दिल्ली विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी होगी कि वह सार्वजनिक करे और इस स्थिति के बारे में सभी कॉलेजों को सूचित करे और जारी किये गए आदेश के बारे में पाठ्यक्रमों में दाखिले की कोशिश कर रहे छात्रों को इसकी जानकारी दे. बता दे आपको अदालत ने विश्वविद्यालय को इस संबंध में एक दिन के भीतर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा.

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