नई दिल्ली : वर्ष 2013 के दौरान उत्तराखंड में आई प्राकृतिक आपदा में लाखों लोगों को खाने - पीने और पानी के दिन गुजारने को मजबूर होना पड़ा था। हालात ये थे कि कई लोग दुर्गम क्षेत्रों में फंसे हुए थे। लोगों को बमुश्किल राहत पहुंचाई गई। दूसरी ओर राज्य सरकार के अधिकारी मटन, चिकन, दूध, पनीर और गुलाब जामुन उड़ाए गए। यानि जहां लोग परेशान हो रहे थे वहीं आरटीआई के माध्यम से जानकारी मांगे जाने पर यह बात पता चली कि अधिकारियों द्वारा सात हजार रूपए प्रतिदिन के किराए पर होटल बुक किया गया। यही नहीं मामले में राहत और बचाव कार्य में बड़े पैमाने पर वित्तीय घोटाले की बात कही गई है। मिली जानकारी के अनुसार मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है। 

यही नहीं आरटीआई के अंतर्गत मिली जानकारी के अनुसार आधे लीटर दूध की कीमत 194 रूपए तय की गई यही नहीं दो पहिया वाहनों को डीज़ल की आपूर्ति कर दी गई है तो दूसरी ओर एक ही व्यक्ति दो बार राहत पहुंचा रहा है। दूसरी ओर दुकान से तीन दिनों में 1800 रेन कोट खरीदे गए, जिसके बाद राहत के काम में लगे हेलिकाॅप्टर में इंधन भरने के लिए 98 लाख रूपए का भुगतान भी किया गया। 

मामले में बाढ़ के बहाने उत्तराखंड में फर्जी बिलिंग के माध्यम से लूट मची हुई थी। हालात ये हैं कि यहां छोटे - मोटे उपभोक्ता सामान के लिए भी कई बार लोगों को अधिक दाम देने पड़े थे। यही नहीं बाढ़ के बहाने उत्तराखंड में फर्जी बिलिंग के माध्यम से इस तरह की लूट मची हुई थी। यही नहीं उत्तराखंड में बाढ़ करीब जून 2013 में आई। इस दौरान कई तरह की मुश्किलें सामने आईं। 

भगवान श्री केदरानाथ मंदिर के आसपास के क्षेत्र में अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। मामले को लेकर नेशनल एक्शन फोरम फाॅर सोश्यल जस्टिस के अंतर्गत भूपेंद्र कुमार की शिकायत पर उत्तराखंड में सूचना आयुक्त द्वारा 12 पेज के आदेश में कहा गया कि अपीलकर्ता की ओर से पेश किए गए रिकाॅर्ड में यह बताया गया है कि उनकी शिकायत पर उत्तराखंड में मुख्य सचिव के पास सीबीआई की जांच करवाने को लेकर निर्णय लिया जाए।