नई दिल्ली : काले को लेकर सरकार ने अपने रुख को काफी कड़ा कर लिया है और अब अरुण जेटली ही इसको लेकर तेश में नजर आये है. इस मामले को लेकर रविवार को वित्त मंत्री ने यह कहा है कि जिन लोगों ने भी समय रहते काले धन और सम्पत्ति का खुलासा किया है और साथ ही इसका जुर्माना भी भर दिया है वे लोग अब निश्चिन्त होकर सो सकते है लेकिन जिन भी लोगों को काले धन और सम्पत्ति को लेकर खुलासा नहीं किया उनके खिलाफ सरकार जल्द से जल्द कड़े कदम उठाने जा रही है और इसके लिए उन्हें बहुत ही बुरे परिणाम भुगतना पड़ सकते है.

वित्त मंत्री ने कहा है कि इसके तहत ना केवल जुर्माना लगाया जायेगा बल्कि साथ ही मुकदमा और मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानून के तहत सम्पत्तियों को भी जब्त किया जायेगा. इसके तहत यह बात भी सामने आ रही है कि ऐसे लोगों के खिलाफ जल्द ही छापेमारी की तैयारी की जा रही है. गौरतलब है कि मामले को ध्यान में रखते हुए पहले ही सरकार के द्वारा यह कहा गया था कि जिन लोगों को सम्पत्ति की घोषणा करने पर उत्पीड़न का शिकार होने का डर बना हुआ है वे सम्पत्ति का खुलासा बेझिझक कर सकते है. साथ ही आपको इस बारे में सुचना भी दे दे कि काले धन की समस्या से निपटने के लिए अघोषित विदेशी आय और आस्ति (कर अधिरोपण) कानून, 2015 को भी लागू किया जा चूका है और इस नए कानून के तहत संपत्ति की घोषणा ना करने वालों पर 120 फीसदी जुर्माने के साथ ही 10 साल की जेल का प्रावधान रखा गया है.

जेटली ने इसके साथ ही यह भी कहा है कि कम कमाई वाले लोगों को धन देना, प्लास्टिक मनी के उपयोग के लिए लोगों को जागरूक करना सरकार की नीति कर ढांचों को युक्तिसंगत बनाना आदि भी किया जा रहा है. गौरतलब है कि सरकार का यह मानना है कि प्लास्टिक मनी के उपयोग से भी काले धन के बारे में जानकरी सामने आ सकती है.