टेलिकॉम रेग्युलेटरी डेवलपमेंट एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) जल्द ही अपने नियमों में बदलाव करते हुए मोबाइल उपभोक्ताओं को सर्विस क्वालिटी में राहत देने के लिए टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई लोकपाल नियुक्त करने पर विचार कर रहा है. इसके तहत अब टेलिकॉम सर्विसेज संबंधित शिकायतों पर विशष ध्यान दिया जायेगा. ट्राई इसके लिए पब्लिक से फीडबैक मांगेगा. साथ ही उनके सुझावों पर अमल किया जायेगा.

ट्राई चेयरमैन आर सी शर्मा ने कहा कि शिकायतों के समाधान का मौजूदा सिस्टम सही नहीं है। इसको सुधारने के लिए रेग्युलेटर अगले 15 दिनों में एक कंसल्टेशन पेपर जारी करेगा जिसके द्वारा लोगो की समस्याओं को जल्द निपटाया जायेगा. मौजूदा कानूनी व्यवस्था मोबाइल सर्विस देने वाली कंपनियों के पक्ष में है क्योंकि उपभोक्ता इस तरह की शिकायतों को लेकर अदालत के समक्ष नहीं जा सकते हैं. किन्तु इस नियम के तहत ट्राई के फैसले से संतुष्ट नहीं होने पर सब्सक्राइबर कोर्ट में जा सकता है.

देश में 100 करोड़ से ज्यादा टेलिकॉम कस्टमर्स हैं. जिनकी मुख्य शिकायतें बिलिंग, टैरिफ प्लान में चेंज और वैल्यु एडेड सर्विस के बारे में होती हैं. इन समस्याओं में रकम काफी छोटी होती हैं, जिसकी वजह से कोर्ट इन पर सुनवाई नहीं करता हैं साथ ही कोर्ट में ऐसी समस्याओं पर की गयी शिकायतों का खर्च अधिक होता हैं. जिसकी वजह से टेलिकॉम सर्विसेज के लिए लोकपाल बनाने पर जोर दिया जा रहा हैं.