नई दिल्ली: पीएम नरेंद्र मोदी शुक्रवार को प्रातः 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से RBI की दो ग्राहक केंद्रित पहलों- RBI की खुदरा प्रत्यक्ष योजना और रिजर्व बैंक के एकीकृत लोकपाल योजना को शुरू करने जा रहे है. पीएम कार्यालय (PMO) की ओर से जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार  RBI खुदरा प्रत्यक्ष योजना का उद्देश्य सरकारी प्रतिभूति बाजार में खुदरा निवेशकों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है. जिसके अंतर्गत खुदरा निवेशकों के लिए इंडियन गवर्नमेंट और राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियों में सीधे निवेश करने का रास्ता शुरू किया जाने वाला है. अपनी बात को जारी रखते हुए PMO ने बोला है कि ‘निवेशक RBI के हवाले से ऑनलाइन सरकारी प्रतिभूति खाते आसानी से खोले जा सकते हैं और उन प्रतिभूतियों का रख-रखाव करने वाले है. इतना ही नहीं यह सेवा निशुल्क होगी.’’

एक भारत, एक लोकपाल योजना:  पीएमओ के अनुसार  एकीकृत लोकपाल योजना का उद्देश्य शिकायतों को दूर करने वाली प्रणाली में और सुधार लाना है ताकि संस्थाओं के विरुद्ध ग्राहकों की शिकायतों को दूर करने के लिए RBI नियम बनाए जा सके. PMO ने बोला है, ‘‘इस योजना की केंद्रीय विषयवस्तु ‘एक राष्ट्र-एक लोकपाल’ की अवधारणा पर शुरू किया जाने वाला है.  जिसके अंतर्गत एक पोर्टल, एक ई-मेल और एक पता होगा, जहां ग्राहक अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकते है. ग्राहक एक ही स्थान पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते है, अपने अपने सभी दस्तावेज जमा कर सकते हैं, अपनी शिकायतों-दस्तावेजों की स्थिति जान सकते हैं और फीडबैक भी दे पाएंगे.’’ इसके लिए एक बहुभाषी टोल-फ्री नंबर भी प्रदान किया जाने वाला है, जो शिकायतों का समाधान करने तथा शिकायतों को दर्ज करने के बारे में सभी आवश्यक सूचना प्रदान की जाएगी. कार्यक्रम में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास भी उपस्थित रहने वाले है. 

क्या है लोकपाल: पूर्व पीएम डॉ. मनमोहन सिंह के दूसरे कार्यकाल के बीच लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम, 2013 का गठन हुआ था. जिसके अंतर्गत केंद्र के लिए लोकपाल और राज्यों के लिए लोकायुक्त की व्यवस्था को भी शुरू किया गया था. लोकपाल और लोकायुक्त को संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं है, ये दोनों ही संस्थाएं वैधानिक निकाय हैं. लोकपाल, Ombudsman (स्वीडन में प्रशासकीय और जनप्रतिनिधियों के कार्यों की निगरानी के लिए स्थापित की गई संस्था) की तरह  कार्य को पूरा करता है. ये संस्था एक निश्चित श्रेणी के अंतर्गत आने वाले गवर्नमेंट के अधिकारियों के कार्यों की निगरानी करता है और उनके विरुद्ध दर्ज की गई शिकायतों की कार्रवाई करता है. ये संस्था जांच में दोषी पाए जाने वाले के व्यक्ति विशेष या संस्था के विरुद्ध जांच करता है.