चेन्नई: तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री, के पोनमुडी और उनकी पत्नी, पी विशालाची की मुश्किलें बढ़ती नज़र आ रही है, दरअसल उनकी याचिका सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज कर दी है। इस साल की शुरुआत में लोअर कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में  मंत्री और उनकी पत्नी को बरी कर दिया था, लेकिन मद्रास हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले को फिर से खोलने का आदेश दिया। जांच रुकवाने के लिए मंत्री और उनकी पत्नी सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए, लेकिन वहां भी उन्हें झटका ही मिला। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मद्रास हाई कोर्ट के मामले  में हस्तक्षेप करने से साफ़ इनकार कर दिया, साथ ही कड़ी टिप्पणी भी की। 

सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने मामले को सुनवाई के लिए दूसरे जिले में स्थानांतरित करने के तरीके पर आश्चर्य व्यक्त किया और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन आनंद वेंकटेश की प्रशंसा की, जिन्होंने आय से अधिक संपत्ति का मामले में तमिलनाडु के मंत्री और उनकी पत्नी को बरी करने के मामले में स्वत: संज्ञान लिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने न्यायमूर्ति वेंकटेश के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि, "भगवान का शुक्र है कि हमारे पास न्यायमूर्ति वेंकटेश जैसे न्यायाधीश हैं। कल्पना कीजिए, एक मौजूदा मंत्री से जुड़े मामले को एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरित कर दिया गया था। भगवान का शुक्र है कि हमारे पास न्यायाधीश हैं, जिन्होंने इसका स्वतः संज्ञान लिया।" 

इसके अलावा, CJI चंद्रचूड़ ने मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा मामले को एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरित करने के तरीके पर आश्चर्य व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि, "मुख्य न्यायाधीश के आचरण को देखें, वह मामले को एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरित कर देते हैं।" हालिया घटनाक्रम में, तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री और उनकी पत्नी ने मद्रास उच्च न्यायालय के एक आदेश को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। मद्रास उच्च न्यायालय ने 2002 के आय से अधिक संपत्ति मामले में उन्हें बरी करने का स्वत: संज्ञान लिया था। इस साल 10 अगस्त को, मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एन आनंद वेंकटेश ने वेल्लोर जिला अदालत द्वारा पारित बरी आदेश पर स्वत: संज्ञान लिया था और पोनमुडी, उनकी पत्नी और मामले में शामिल अन्य व्यक्तियों को नोटिस जारी किया था।

न्यायमूर्ति वेंकटेश ने अपने पुनरीक्षण आदेश में पोनमुडी और अन्य के खिलाफ मामले को विल्लुपुरम की जिला अदालत से वेल्लोर की जिला अदालत में स्थानांतरित करने के तरीके पर आपत्ति व्यक्त की थी, खासकर जब विल्लुपुरम अदालत में मुकदमा अपने अंतिम चरण में था। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और पोनमुडी का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ताओं को मामले को उच्च न्यायालय में आगे बढ़ाने का निर्देश दिया।

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