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'वे चाहते हैं कि भाजपा समर्थक चुनाव आयोग का प्रमुख बने..', केंद्र सरकार पर AAP मंत्री सौरभ भरद्वाज का आरोप
'वे चाहते हैं कि भाजपा समर्थक चुनाव आयोग का प्रमुख बने..', केंद्र सरकार पर AAP मंत्री सौरभ भरद्वाज का आरोप

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने गुरुवार को पांच राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों के प्रचार में पार्टी नेताओं द्वारा राम मंदिर का इस्तेमाल करने को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले केंद्र की आलोचना की। भारद्वाज ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया बदल दी क्योंकि वह चाहती है कि भारत के चुनाव आयोग का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के प्रति सहानुभूति रखने वाले को दिया जाए।

भारद्वाज ने मीडिया को बताया कि, "केंद्र सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की पिछली पद्धति को बदल दिया, क्योंकि वे चाहते हैं कि चुनाव आयोग का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति (भाजपा का) सहानुभूति रखने वाला हो, उनके विचारों को साझा करने वाला हो।" हाल ही में, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के गुना में एक रैली को संबोधित किया, जहां उन्होंने वादा किया कि अगर मध्य प्रदेश में उनकी सरकार बनती है तो भाजपा, भगवान राम लला के दर्शन का खर्च वहन करेगी।

बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए, शिवसेना (बालासाहेब ठाकरे) सांसद संजय राउत ने शाह और पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा था कि, "भगवान राम पूरे देश और दुनिया के लिए प्रसिद्ध हैं, लेकिन जिस तरह से चुनाव अभियान में राम लला को प्रचारित किया जा रहा है, मतलब ये कि अगर मध्य प्रदेश की जनता ने आपको हरा दिया तो लोगों को रामलला के दर्शन करने से रोक दिया जाएगा. हमारे देश में किस तरह की राजनीति चल रही है?”

उन्होंने आग्रह किया कि चुनाव आयोग को इस संबंध में कार्रवाई करनी चाहिए और भाजपा नेताओं से माफी की मांग की। राउत ने कहा कि, "जिस तरह से प्रचार में मुद्दे उठाए जा रहे हैं, उसके लिए बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए। क्या आप रामलला के मालिक बन गए हैं या रामलला ने आपको अपना एजेंट नियुक्त किया है? यह बहुत गंभीर मामला है। अगर चुनाव आयोग सच में जिंदा है तो कार्रवाई होनी चाहिए।" 

बता दें कि, भारद्वाज की टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब केंद्र 4 दिसंबर से शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) विधेयक, 2023 को पेश करने की तैयारी कर रहा है। यह विधेयक उन संवैधानिक प्रावधानों को बदलने का प्रयास करता है जो चुनाव आयुक्तों को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के बराबर बनाते हैं। विधेयक पारित होने के बाद चुनाव आयुक्त कैबिनेट सचिव के बराबर आ जाएंगे।

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