नई दिल्ली: साल 2021 में देश में नक्सली हिंसा के 509 मामले सामने आए हैं। इन हिंसाओं में 147 नागरिकों और सुरक्षा बलों के जवानों की जान गई है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में मंगलवार (15 मार्च 2022) को एक सवाल का जवाब देते हुए आंकड़े पेश किए। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि 2009 (मनमोहन सिंह के कार्यकाल में) में नक्सलियों की हिंसा अपने चरम पर थी। उस वर्ष ऐसी 2,258 घटनाएँ दर्ज की गई थीं। इसके मुकाबले 2021 में इस तरह की घटनाओं में 77 फीसदी की कमी दर्ज की गई है।

गौरतलब है कि जिस वक़्त नक्सली हिंसा चरम पर थी, उस वक़्त केंद्र में मनमोहन सिंह की अगुवाई में कांग्रेस की सरकार थी। 2010 में 1005 नागरिकों और जवानों की मौत नक्सली हिंसा में हुई थी। नित्यानंद राय ने बताया इन आँकडों में कमी राष्ट्रीय नीतियों और राज्यों की कोशिशों के चलते आई है। नीतियों के सफल कार्यान्वयन की वजह से इस प्रकार की हिंसा में लगातार गिरावट आई है। उन्होंने आगे बताया कि जिन जिलों को वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित माना जाता है, वहाँ सुरक्षा संबंधी व्यय जिले की बीते चार वर्षों में दो बार समीक्षा की गई है। राय ने लिखित जवाब देते हुए बताया है कि, 'LWE हिंसा की रिपोर्ट करने वाले जिले भी 96 (2010) से घटकर 46 (2021) हो गए हैं।'

नित्यानंद राय ने नक्सल हिंसा से प्रभावित राज्यों में विकास की जानकारी देते हुए बताया है कि ऐसे इलाकों के लिए केंद्र सरकार की ओर से कई फ्लैगशिप स्कीम चलाई जा रही हैं। इन क्षेत्रों सड़कों के विस्तार, कम्युनिकेशन में सुधर, कौशल विकास और वित्तीय समावेशन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। केंद्र सरकार की विशेष सहायता योजना के तहत बीते 3 वर्षों में राज्यों को 2423.24 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इसी दौरान 7815 कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। मौजूदा वित्त वर्ष में 480 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। पुनर्वास पैकेज में अन्य बातों के साथ ही हाई रैंक वाले उग्रवादी कैडरों के सरेंडर करने पर 5 लाख रुपए और अन्य के लिए 2.5 लाख रुपए का तत्काल अनुदान प्रदान करना शामिल है।

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