देश में अब कुछ भी संभव है, आश्चर्य कुछ नहीं रहा. सुप्रीम कोर्ट भी बदलती दुनिया से अछूता नहीं है ऐसे में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर देश के सबसे बड़े न्याय मंदिर सुप्रीम कोर्ट में एक अजोबो गरीब जनहित याचिका दायर हुई जिसमे ये कहा गया है कि सरकारी सुविधाओं का लाभ केवल उन्ही लोगों को दिया जाए जिनके दो ही बच्चे हैं. इस याचिका में कहा गया है कि, अगर किसी के दो से ज्यादा बच्चे हैं तो उनको सरकारी योजनाओं और सुविधाओं से वंचित रखा जाए. साथ ही ऐसे लोगों को दंडित करने का प्रावधान भी किया जाए जो दो बच्चों की पॉलिसी के खिलाफ ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं. याचिका अनुपम बाजपेयी नामक व्यक्ति द्वारा दायर कि गई है.

याचिका में बाजपेयी ने कहा कि जनसंख्या की वृद्धि से गरीबी बढ़ती जा रही है. चीन का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां जनसंख्या नियंत्रण से स्थिति सुधर गई है. लिहाजा यहां भी उपाय करने जरूरी हैं.

अनुपम ने याचिका में लिखा है कि जंगल कम होते जा रहे है, कंक्रीट का जंगल बढ़ने से कृषि योग्य भूमि घट रही है, प्राकृतिक संसाधन कम होते जा रहे है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है. साथ ही साफ हवा और पानी की कमी होती जा रही है. ये सब जनसंख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी के कारण हो रहा है इसलिए इस पर अंकुश लगाया जाना जरूरी है.

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